काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठन भएको साढे दुई महिनासम्म पनि सरकारले पूर्ण आकार लिन सकेको छैन। सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध पार्टीका शीर्ष नेताहरु बिच सरकार बिस्तारबारे छलफल त चलिरहेको छ तर निचोडमा पुग्न नेताहरुलाई सकस परेको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई यथाशीघ्र पूर्णता दिने सहमति भएको छ ।मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्दा विपक्षीलाई आलोचना गर्ने मौका मिलेको निश्कर्ष सहित तत्काल मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेबारे गठबन्धनमा छलफल भएको हो । राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशले अप्ठेरो पर्ने भए नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा बाहेक कांग्रेस र माओवादीको भागमा परेको मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ती गर्नेबारे छलफल भएको हो । ५ जना मन्त्रीको भरमा सरकार चलाइरहेका देउवाले बुधवार नेपाली कांग्रेसका नेता डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाए। राष्ट्रसंघीय महासभा बैठकमा नेपालका तर्फबाट सहभागिता जनाउनुपर्ने भएपछि देउवाले हतारहतार बुधवार खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाएका हुन्। देउवा सरकारमा अब कांग्रेसका ३ जना मन्त्री र १ जना राज्यमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका २ जना मन्त्री सहभागी छन्। गठबन्धनमा आवद्ध जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले हालसम्म सरकारमा मन्त्री पठाएका छैनन्। गठबन्धनका नेताहरुबिच एकमत हुन नसक्दा देउवा सरकार महत्वपूर्ण मन्त्रालय नेतृत्वहीन बन्न पुगेको छ। सरकारले पूर्णता पाउन नसकेकोमा बाहिर भइरहेका टिकाटिप्पणीको समीक्षा गर्दै सरकारलाई यथाशीघ्र पूर्णता दिनेबारे नेताहरुबीच सहमति भएको छ।बैठकमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय बनाएर मात्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुपर्ने बताएका थिए ।मन्त्री बन्न नपाएका असन्तुष्ट सांसदले दल विभाजन गर्ने खतरा रहने भन्दै जसपाले अध्यादेश खारेजीको माग गरेको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले भने राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल निश्कृय बनाउन नहुने अडान लिएका छन् । आफ्नो पार्टीको आधिकारिकता विरुद्ध एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएकोले अदालतको आदेश नआउन्जेल अध्यादेश फिर्ता गर्न नहुने अडान राखेका थिए ।कांग्रेस र माओवादीले भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा धेरै ढिला भएको भन्दै कांग्रेस र माओवादीको भागमा परेका मन्त्री नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।
१६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी देउवाको काँधमा छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, खानेपानी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, रक्षा, वन तथा वातावरण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, शहरी विकास,स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अढाइ महिनादेखि मन्त्रीबिहीन छन्।गठबन्धनका शीर्ष नेताको ध्यान यतिखेर सरकार चलाउनभन्दा पार्टीमा आफ्नो वर्चश्व जोगाउनमै केन्द्रित छ। देउवाको ध्यान कांग्रेसको मंसिरमा हुने महाधिवेशन केन्द्रित भएको भन्दै कांग्रेसभित्र आलोचना भइरहेको छ। गठबन्धनमा आवद्ध नेताहरुका अनुसार देउवाले महाधिवेशनका कारण सरकारमा आफ्ना पार्टीका तर्फबाट थप मन्त्रीहरु सामेल गराउन चाहेका छैनन्। किनकि उनले आफ्नो रोजाईको मन्त्री बनाउनसाथ विरोध हुन्छ आफ्नै दलभित्रबाट। बुधवार खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाएलगतै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूह असन्तुष्ट बनेको छ। कांग्रेसभित्र मात्रै नभइ खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएकोमा गठबन्धनका नेताहरु बिच पनि खटपट भएको छ।जसपाले परराष्ट्र र गृहमध्ये एउटामा दाबी गरेकोमा नेपाली कांग्रेसले दुवै मन्त्रालय आफूसँग राखेको छ। यस्तै, नेकपा (एस)ले पनि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा दाबी गरेको थियो।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि पार्टीको पुस ११ देखि १३ सम्म हुने राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा जुटिरहेका छन्। उक्त सम्मेलनका लागि आवश्यक पर्ने विधानदेखि सदस्यता वितरण र नवीकरणमा माओवादी केन्द्रित छ।नेकपा (एस)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको ध्यान पनि सत्ता सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउनेभन्दा आफ्नो पार्टीको संगठन बिस्तार गर्नमा केन्द्रित छ। अहिले ५५ जिल्लामा आफ्नो कमिटी भएको दाबी गरिरहेको नेकपा (एस)ले तीन महिने अभियानमार्फत् देशभरी नै संगठन बिस्तार गर्ने तयारी गरेको छ।जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारमा सामेल हुने विषयलाई कम महत्व दिइरहेका छन्। आफ्ना पार्टीका गतिविधिलाई तीब्रता दिएका यादवले सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएपछि आफ्नो पार्टी अप्ठेरोमा परेको बताइरहेका छन्। जसपामा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएकाले मन्त्री नहुनेले पार्टी फुटाउन सक्ने भन्दै यादवले सरकारमा सामेल हुने विषयलाई महत्व दिएका छैनन् ।देउवाले नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाललाई एमाले फुटाउन सजिलो गराइदिएका थिए। राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए दल त्याग गरेको नमानिने कानुनी व्यवस्था भएपछि एमाले सहजै फुटेको थियो। एमाले फुटाएको अध्यादेशले गठबन्धनलाई समेत फुटाउन सक्ने भन्दै गठबन्धनका नेताहरुले सरकार बिस्तारमा ढिलाइ गरिरहेका छन्।
अध्यादेशले जसपा फुटाएको र सरकारमा सामेल भए अहिले जसपासँग भएका केही नेताहरु मन्त्री नपाउँदा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको पक्षमा लाग्ने भन्दै अध्यादेशको यादवले विरोध गरिरहेका छन्। नेपालले भने आफूहरुको राजनीतिक लडाइलाई साथ दिन अध्यादेश आएको भन्दै अध्यादेशको विरोध गर्न नहुने बताइरहेका छन्। यादव-नेपालको मतभिन्नताले समेत सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बिस्तार गर्न चुनौति देखिएको छ।नेकपा (एस)का प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले सरकार बिस्तारबारे बैठकमा छलफल नभएको र सरकार बिस्तार आफ्नो पार्टीका कारण नरोकिएको बताए। ‘बैठक हाम्रो पार्टीको राजनीतिक/ सांगठनिक विषयमा केन्द्रित छ। सरकारमा सहभागि हुने विषय बैठकको छलफलको विषय होइन। हामीले गर्दा मात्रै सरकार बिस्तारमा ढिलाइ भएको होइन। गठबन्धनमा सहमति भएर सरकार बिस्तार हुन्छ,’ उनले भने।
गठबन्धनभित्र विभिन्न मुद्दाहरुमा नेताहरु बिच खटपट भए पनि उनीहरुले चुनावसम्मै गठबन्धन टिक्ने दाबी गरिरहेका छन्। नेकपा (एस)का अध्यक्ष नेपालले आफ्ना पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुसँग मंगलवार चुनावसम्मै गठबन्धन टिक्ने र आफ्नो प्रयत्न त्यसभन्दा पछि पनि गठबन्धन बनाउने भएको बताएका थिए।गठबन्धनका नेताहरुले अब हुने आवधिक निर्वाचनसम्मै मोर्चाबन्दी जारी राख्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अघि बढाए गठबन्धन छोड्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाले चेतावनी दिइसकेको छ ।
