काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर झापाको दमकमा रंगशाला निर्माणका नाममा करोडौंको चलखेल सुरु भएको छ । करिब चार अर्ब लागतमा रंगशाला निर्माणको ठेक्कामा सेटिङ गरेर ठूलो अनियमिता हुन लागेको हो । दमक–३ बन्न लागेको मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल रङ्गशालाको ठेक्कामा करोडौं कमिसनको चलखेल हुन लागेको हो ।
रङ्गशाला निर्माणको बोलपत्र प्रक्रियामै त्रुटि भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले छानबिन थालेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा इपीसी निर्देशिकाले राखेका मापदण्ड मिचेर बोलपत्र आवह्न गरेपछि निर्माण व्यवसायीहरुले त्यसविरुद्ध विभिन्न निकायमा उजुरी दिएका छन् । ६ अर्ब भन्दा ठूलो ठेक्कामा अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा त्यसविपरीत ठेक्का अघि बढाइएको छ । फिफाले फुटबल रङ्गशाला निर्माण गर्दा अपनाउनु पर्ने भनेर सार्वजनिक गरेको गाइडलाइनलाई नसमेटिएको स्रोत बताउँछ ।
रङ्गशाला निर्माणका लागि वैशाख १६ गते ३० दिनको समय राखेर बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले राखेको प्रावधान विपरीत ४ अर्ब भन्दा बढीको सो बोलपत्रमा ४५ दिन समय दिने र आइसीबी हुनुपर्ने हो तर यो बोलपत्रमा एनसीबीको झैँ ३० दिन समय सीमा राखिएर अन्य कम्पनीलाई भाग लिने अवसरबाट वञ्चित गरेर सेटिङ गर्न लागिएको हो । पछि १० दिन थप गरिए पनि ऐन, इपीसी निर्देशिका लगायतले राखेका प्रावधान नसमेट्दा अन्य निर्माण व्यवसायीले भाग लिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । स्रोतका अनुसार राखेपका सदस्यसचिव रमेश सिलवाल र एचएम कन्ट्रक्सन प्रालिका करुण श्रेष्ठ लगायतसँग सेटिङ मिलाएका छन् । आफुले बालुवाटारमै कुरा मिलाइसकेकाले कानुनी प्रक्रिया अलि अलि केही नमिलेपनि समस्या नहुने भनेर उनले कर्मचारीलाई फकाएका छन् ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमै ‘एक अर्ब रुपैयाँ भन्दामाथि पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यका लागि संयुक्त उपक्रमबाट हुनुपर्ने।’ भन्ने उल्लेख छ । इपीसी सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ मा पनि प्राविधिक रूपमा जटिल प्रकृतिका ठुला संरचनाहरू जस्तै सुरुङ मार्ग, विमानस्थल, रङ्गशाला, सिँचाई, बाटो, जलविद्युत जस्ता निर्माण कार्यको डिजाइन, इन्जिनियरिङसहित मर्मत सम्भारसम्म निर्माण व्यवसायीबाट गराउने भनेर लेखिएको छ । एक अर्ब भन्दा माथिको बोलपत्र आह्वान गर्दा अनिवार्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय निर्माणकर्ताहरू (आइसीबी) बीच प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र आह्वान गर्न पाइने कुरा सार्वजनिक खरिद ऐनले भनेको छ यस्तो बोलपत्र आह्वान गर्दा कम्तीमा ४५ दिन समय दिएर सूचना प्रकाशित गरिन्छ । यस्ता अनेक त्रुटीले चार अर्बको ठेक्कामा सेटिङ हुन लागेको र प्रधानमन्त्रीको गृहनगरमा विकासको नाममा ठूलो भ्रष्टाचार हुन लागेको प्रष्ट हुन्छ ।दृष्टि
