ओली प्रवृत्तिबाट देशलाई बचाउ

नेपालमा संबिधान निर्माणको प्रक्रिया लामो समय देखि चल्दै आइरहेको भएतापनि संबिधान अल्पआयूमै मृत हुने गरेको तितो सत्य कसैबाट लुकेको छैन् । नेपालको हरेक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन पूर्व संबिधान बनाइएको छ । ती परिवर्तनहरुमा मधेशले सदैव अग्रगामी भूमिका खेलेको इतिहाँस छ । र यहाँका शासकले संबिधानलाई दिर्घायू हुन दिएको छैन् । र देशलाई बन्धक बनाउँदै आएको छ ।

संबिधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने भनिएपनि ६ पटक सम्म संशोधन हुँदै झण्डै आठ वर्ष यो संबिधान टिकेको थियो

नेपालमा संबिधानको ‘क्रोनोलोजीकल’ चर्चा गरौँ । नेपाल सरकारको वैधानिक कानूान २००४ एक प्रकारको संविधानको रुपमा राणा प्रधानमन्त्री पदम समशेरले ल्याएका थिए । राणा शासनको उत्तरार्धमा आएको यो संबिधानलाई नेपालको पहिलो लिखित संबिधानका रुपमा मानिन्छ ।
त्यसपश्चात नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न वा संस्थागत गर्न नेपालमा पहिलो पटक आन्तरिक शासन विधान जारी भएको थियो । नेपालको राजनीतिक शक्ति र राजतन्त्रको बीच भारतको रोहबरमा भएको सम्झौताको आधारमा उक्त संबिधान २००७ सालमा राजा त्रिभूवनले जारी गरेका थिए । संबिधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने भनिएपनि ६ पटक सम्म संशोधन हुँदै झण्डै आठ वर्ष यो संबिधान टिकेको थियो ।

बिद्रोही माओवादी र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुको संयुक्त प्रयाशले ज्ञानेन्द्र सत्ताच्यूत भए

संबिधानसभा बाट २००७ मा संबिधान जारी गरिएको भनिएपनि आयोग मार्फत बनाएको संबिधान २०१५ मा जारी भयो । फेरी तत्कालिन राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा संसदीय व्यवस्थाको हत्या गरी राजनीतिक दलहरुमा प्रतिबन्ध मात्र लगाएन्न, अध्यक्षात्मक प्रणालीको पंचायती व्यवस्थाको शुत्रपात गरियो । ऋिषिकेश साहको अध्यक्षतामा गठित आयोगको सिफारिसमा २०१९ सालमा महेन्द्र पथको निर्माणका निमित्त अर्को संबिधान जारी गरियो ।

अन्तरिम संबिधान जारी हुनसाथ संबैधानिक व्यवस्था अनुरुप संबिधानसभाबाट नयाँ संबिधान जारी नहुन्जेल अवधिकोलागि अन्तरिम संबिधानको आयू तोकियो

अलोकतान्त्रिक राजा महेन्द्रले दलहरुमाथि लगाएको प्रतिबन्धको बिरुद्ध लोकतन्त्रवादी नेताहरुले चालेको आन्दोलनले सडकबाट राजा महेन्द्रलाई उनको औकाद देखाइदिए । पंचायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो । नयाँ राजनीतिक परिवेशमा प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई थल मलजल गर्नको लागि नेपालको संबिधान २०४७ घोषणा गरियो । विश्वनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा राजनीतिक दल, रदबार र संबिधानविदहरुको सामूहिक प्रयासको उपजको रुपमा ०४७ को संबिधान ल्याइयो ।

यो लडाई निरन्तररुपमा चलिनै रह्यो । माओवादी जनयुद्ध १२ बुँदे सम्झौता र जनआन्दोलन पश्चात अन्तरिम संबिधान ल्याइयो ।

तर नरायणहिटीको गद्दीमा सर्वसत्तावादीको अवशेष बाँकी नै थियो । ज्ञानेन्द्र शाहले संबिधानको मर्म बिपरीत जनतामा निहित सत्तालाई आफ्नो हात मा लियो । फलस्वरुप बिद्रोही माओवादी राजाको बिरुद्धमा एक ठाउँमा उभिन थाले । जनआन्दोलनको शंखनाद भयो । र बिद्रोही माओवादी र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुको संयुक्त प्रयाशले ज्ञानेन्द्र सत्ताच्यूत भए । २०६३ सालामा अन्तरिम संबिधान जारी भयो । अन्तरिम संबिधान जारी हुनसाथ संबैधानिक व्यवस्था अनुरुप संबिधानसभाबाट नयाँ संबिधान जारी नहुन्जेल अवधिकोलागि अन्तरिम संबिधानको आयू तोकियो । २०७२ मा मधेशीको छातीमाथि गोली चलाई नेपालको संबिधान ल्याइयो ।
नेपालमा अहिले सम्म ल्याइएको संबिधानको क्रोनोलोजी हेर्दा नेपाली जनता नयाँ संबिधान र त्यसमा आफ्नो अधिकार सुरक्षीत गराउनको लागि लड्दै आएको इतिहाँस छ । शासकवर्ग ले संबिधानको महत्वलाई आफ्नो सत्ता संचालनको संबैधानिक ग्यारेन्टी गरेको बुझिन्छ । नेपालमा अहिले सम्म राणा काल देखि नै भएको बिभिन्न आन्दोलनको उत्कर्ष भूमी मधेश रहँदै आएको छ । चाहे त्यो नेपाली कांग्रेशले गरेको राणाबिरुद्धको आन्दोलन, कम्यिुनिस्टहरुले गरेको झापा बिद्रोह, राजनतन्त्र बिरुद्धको आन्दोलन होस वा गणतन्त्रको देखि संघीयताको मुद्दाका बिजारोपण मधेशले नै गरेको गौरवपूणर् इतिहाष छ । नेपालमा भएको हरेक व्यवस्था परिवर्तनमा मधेशको अतुलनिय योगदान रहेको बिदितै छ ।

हामी लाई थाहा भएकै कुरा हो की अहिले सम्म नेपालमा भएका परिवर्तनहरु सडकबाट मात्र सम्भव भएको छ ।

पंचायत सुरु हुनुअघि रघुनाथ ठाकुर, रामजी मिश्र लगायतले पनि परिवर्तनको लागि ठूलो योगदान पुर्याएको इतिहास छ तर कतिपय रहस्यपूर्वक मारिए, इतिहासको पानामा बिलय गराइए । बहुदल आएलगत्तै २०४७ बैशाखमा गजेन्द्र नारायण सिंहले पार्टी गठन गर्नुभयो र आफ्नो घोषणापत्रमा पार्टी भाषा, भेषभुष, संस्कृति एवं भौगोलिक एकरुपताको आधारमा हिमाल पहाड सहित मधेशलाई पनि एक एकाइ मानी स्वायत्त प्रान्त घोषित गर्नुपर्ने मा उहाँले जोड दिनुभयो । यो लडाई निरन्तररुपमा चलिनै रह्यो । माओवादी जनयुद्ध १२ बुँदे सम्झौता र जनआन्दोलन पश्चात अन्तरिम संबिधान ल्याइयो । तर त्यसमा संघीयता शब्द अटाउन सकेको थिएन, एकल नश्लिय शासकहरुले । तर मधेशको क्रान्तिकारी भूमी नेपालमा आफ्नो पहिचान सुनिश्चित्ताको लागि, राज्यको शक्तिको समानुपातीक वितरण, राज्यको हरेका निकायमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनीधीत्वको ग्यारेन्टीको निमित्त २०६३ माघ १ मा जारी अन्तरिम संविधानलाई काठमाण्डौको माइतीघर मण्डलामा जलाएर उपेन्द्र यादवजी ले नेपाली नश्लिय सत्तालाई खुला चुनौती मात्र दिनुभएन अपितु नेपाली राजनीतिको दिशा नै परिवर्तन गर्ने गरी आम मधेशी लगायत सिमांतकृत समुदायले सडकबाट अन्तरिम संबिधानमा संघीयता शब्द छिराएका थिए । हामी लाई थाहा भएकै कुरा हो की अहिले सम्म नेपालमा भएका परिवर्तनहरु सडकबाट मात्र सम्भव भएको छ ।
अर्को ध्यानदिनु पर्ने पक्ष के हो भने मधेश जहिले पनि सम्पूणर् देशको कुरा गरेको छ । भूगोल मधेश भएपनि यसले हिमाल र पहाडमा बसोबास गर्ने उत्पीडनमा पारिएका आम सिमांतकृत समूदायको हक अधिकारको पक्षमा लड्दै आएको छ । तर मधेशी जनता र नेतृत्वलाई नेपालका मुठ्ठीभर शासकहरुले अनागरिक वा अर्धनागरिक सरह व्यवहार गर्दै आएको छ । मधेशीको करले देश चलाउने यहाँको शासक वर्गले आम मधेशी जनतालाई नागरिकताको सवालमा पिरोल्दै आएको छ । मधेशलाई अहिले पनि नागरिकताको सवालमा अलझ्याइएको छ ।
संविधान को आयूले देशको राजनीतिक स्थिरता निर्धारण गर्छ । मुलुक र नागरिकको भविष्यको मापन पनि संबिधान कति टिकाउ हो भन्ने ले नै मापन गरेको हुन्छ । संयुंक्त राज्य अमेरिकामा सन् १७८७ मा जनरी भई १७८९ देखि लागू भएको थियो । अमेरिकी संविधान ले दुई सय २६ को यात्रा तय गरिसक्दा पनि जीवितै छ । त्यसको ठिक उल्टो अवस्था नेपालमा छ । सन् १९४७ मा अमेरिकी जनरल मार्कथरले जापानको लागि संबिधान बनाइदिएको थियो, अहिले चल्दै छ । फ्रन्सेली क्रान्तिपछि अन्तरिम संविधान आयो र संबिधानसभाले गणतान्त्रिक संविधान जारी त गर्यो तर साथ साथै अस्थिरता पनि आयो । अन्ततः आपसी सहमति र समझदारीमा सन् १९५८ मा फ्रान्सले गणतान्त्रिक संविधान मुलुकले प्राप्त गर्यो, स्थिरता सहित । बाबा साहब अम्बेडकरले बनाएको संबिधान अहिले पनि चल्दैछ ।

न्ेपालको संविधानको प्रस्तावनामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा ४ मा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनी उल्लेख गरिएको छ । तर ओली सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको निणर्य अनुसार जारी गरिएको सरकारको निर्देशनमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्नु भनि आदेश जारी गरेको छ । ओलीको असंबैधानिक कदमको अर्को पाइला हो यो । मधेश आन्दोलनको मर्म माथिको प्रहार हो यो । हरेक परिवर्तन पश्चात देशलाई अग्रगमनमा धकेल्ने ओली र तिनका सहगोत्रीहरुले देशमा आन्दोलनबाट प्राप्त उपल्ब्धी माथि कुठाराघात गरिएको छ । मुलुकलाई फेरी गृहयुद्धमा धकेल्न ओली लागीपरेका छन् । संबिधानको प्रस्तावनामाथि गरिएको प्रहारले लाग्छ की ओली पक्कै पनि राजतन्त्र निम्त्याउन पनपेटले सुझबुझका साथ योजना तहत असंबैधानिक कदमहरु चालिरहेका छन् ।
मथि उल्लेख गरिए अनुसार नेपालमा हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा मधेशले अतुलनिय योगदान पुर्याउँदै आएको छ । तर ओली जस्ता शासक वर्ग सदैव देशलाई प्रतिगमनको दिशामा लगेको छ । समय आइसकेको छ । मधेशी लगायत हरेक सिमांतकृत नेपाली जनता अब ओली मनोबृतीका बिरुद्ध एकढिक्का भई ‘व्यवस्था बचाउ’ आन्दोलनको लागि तयार हुनुपर्छ । अबको आन्दोलन वडा स्तरबाट हुनु आवश्यक छ ।

लेखक यादव जसपा नेपालका नेता हुन्