मदरसा शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन चाल्नुपर्ने कदमहरु

नेपालमा रहेका मुस्लिम समुदायका बालबालिकाहरु शिक्षाको राष्टिय मूलधारबाट बाहिर परेको अवस्था रहेका छन। उनीहरु मदरसामा अध्ययन गर्छन्। राज्यले मूलप्रवाहबाट बाहिर परेका समुदायलाई शिक्षाको पहुँच पुर्याउन र गुणस्तरीय शिक्षा दिने नीतिगत व्यवस्थाहरु कार्यक्रमहरु र योजनाहरु समेत अघि सारेका छन्।
अनिवार्य र नि:शुल्क आधारभूत शिक्षा पाउने अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा संविधानले समेत व्यवस्था गरेका छन्|नेपालमा सञ्चालनमा रहेका मदरसाहरुको विस्तृत तथ्यांक संकलन गर्न,मदरसा शिक्षाको अध्ययन अनुसन्धान र मूलप्रवाहीकरणका लागि र व्यवस्थापनका लागि राष्टिय मद्रसा शिक्षा व्यवस्थापन परिषद् सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था 2069 स्वीकृत भएको छ|समाजिक रुपले पछाडि परेका मुस्लिम समुदाय र मुस्लिम बालबालिकाहरूको शिक्षामा समान पहुच ,सहभागिता र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न अवसर पाउनुपर्दछ।
राज्यले समावेशी ,समाहित र शिक्षामा सामाजिक न्याय लागि संविधान ऎन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम कार्य योजनाहरु अगाडि सार्नुपर्दछ| मदरसा शिक्षालाई मूलप्रवाहीकरण गर्नको लागि राज्यका नीति,नियम ,निर्देशिका आदि प्रावधानहरुलाई आत्मसात स्वीकार गर्नुपर्दछ|राज्यले मदरसा शिक्षाको विकास संरक्षण र संवर्धनका लागि आवश्यक पहल र मार्ग निर्देशन गर्नुपर्दछ|मदरसा शिक्षाको लागि अनुमति,कक्षा थप,एकमुष्ठ अनुदान,भौतिक सुधार ,पाठ्यपुस्तक र प्रमाण आदिको समेत व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

नेपालको संविधानमा मदरसा शिक्षा सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाहरु :-
क• धारा 6 मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरु राष्ट्रभाषा हुने |
ख• धारा 31 शिक्षा सम्बन्धी हक
1) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षमा पहुचको हक हुनेछ|
2) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक हुनेछ|
3) नेपालमा बसोबास गर्न प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति , सांस्कृतिक ,सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्न हक हुनेछ|
5) नेपालमा बसोबास गर्न प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्न हक हुनेछ| यो धाराले शिक्षामा पहुच ,अनिवार्य र नि:शुल्क पाउने,मातृभाषामा शिक्षा पाउने ,शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्न कुरामा जोड दिएका छन् ।
धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक :-
आर्थिक समाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला ,दलित ,आदिवासू ,जनजाति ,मधेसी ,थारु ,मुस्लिम ,पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सीमानत्कृत ,अपांगता भएका व्यक्ति ,लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक ,किसान,श्रमिक,उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ|यो धाराले राज्यका विभिन्न निकायहरुमा समानुपातिक,समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको लागि सहयोग पुर्याउने गर्दछन् ।

धारा 51 राज्यका नीतिहरु:-
नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति
2) शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी,अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी छेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने|यो धाराले शिक्षा क्षेत्रको लगानीलाई बढाउनुमा पर्नमा जोड दिएको देखिन्छ| ख)शिछा ऎन आठौ संसोधन सहित 2028 मा भएको व्यवस्था दफा 2(घ 1क) समावेशी शिछा भन्नाले देहायको शिक्षा भनिएको छ| आर्थिक वर्ष 2062/2063 देखि धार्मिक विद्यालयहरु गुरुकुल,गोन्पा र मदरसाहरुलाई राष्टियको मूलधारमा र शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन मदरसाहरुलाई मूलप्रवाहू़ीकरण गर्न,सबै बालबालिकाहरुले पढ्ने पाउने अधिकारलाई सुनिशिचत गर्न ,मदरसाहरुल् दिने शिक्षालाई राष्टिय शिक्षाको समकछी बनाउन लगायतका उदेशयहरु परिपूर्ति गर्न नेपाल सरकारले विद्यालयलाई अनुमति दिने कार्यको थालनी भएको छ। परम्परागत तथा धार्मिक विद्यालयहरु शिक्षालाई राज्यले व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउन सकेका छैन|यसमा थुप्रै समस्या र चुनौतिहरु रहेका छन् । विशेषगरी मदरसा शिक्षा र मुस्लिम समुदायका कतिपय बालबालिकाहरु अझै पनि शिक्षाको मूलप्रवाहीकरणबाट वन्चित र बाहिर रहेका छन्।

सबैको लागि शिक्षाको पहुच पुर्याउनु राज्यको दायित्वभित्र परेको छ| तर अझ पनि मुस्लिम समुदायको मदरसा शिक्षा राष्टिय शिक्षाको मूलधारमा आउन नसक्नु राज्यको लागि समस्या र जलदोबल्दो चुनौतिको रुपमा रहेका छन्|

मदरसा शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन चाल्नुपर्ने कदमहरु:-

१)मदरसा शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन शिक्षा ऐन र नियमावलीमा प्रष्ट रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने।
२) शिक्षा नियमावलीमा मौलानाहरुको शौक्षिक योग्यता अनुसार शिक्षकअध्यापन अनुमतिपत्रको प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
३) मदरसा शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माण पाठ्यक्रम विकास केन्द्रवाट हुनुपर्नै।
४)मदरसा हरुको भौतिक संरचना निर्माणको लागि विशेष बजेट को व्यवस्था हुनुपर्ने।
५)मदरसा शिक्षाको शौक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने , मदरसामा सुशासन को वातावरण कायम गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन गर्ने।
६) मदरसामा विद्यार्थीहरुको शैक्षिक उपलब्धि को लेखाजोखा गर्ने निर्माणात्मक , निर्णयणात्मक र निदानात्मक परिक्षा प्रणाली सञ्चालन गर्ने।
७) मदरसाहरुलाई सामुदायिक विद्यालय सरह सम्पूर्ण सुविधाहरुको उपलब्ध गराउने ।
८)मदरसा सम्बन्धित सम्पूर्ण शौक्षिक गतिविधिहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकाय दिनुपर्ने।
१०) मदरसाका मौलानाहरुलाई समय समयमा पेशागत दक्षता ,क्षमत तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धि विकासको लागि तालिम ,सेमिनार र गोष्ठीमा सहभागी गराउने
११))मदरसा शिक्षाका पाठ्यक्रम विशेषगरी जीवन उपयोगी,सीपमूलक , व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा मा आधारित हुनुपर्ने भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
१२)मदरसा शिक्षाको पाठ्यक्रम विकास गर्दा शौक्षिक सरोकारवाला , विद्यार्थी,शिक्षक पाठ्यक्रमबिद, स्थानीय सरोकारवाला लगायत विश्व परिवेशको माग,चाहना र आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्ने।
१३) राज्यले देशका मदरसा हरुलाई सरकारी दर्ता दिइ मदरसाका मौलानाहरुलाई सरकारी नियुक्ति साथै सामुदायिक विद्यालयको प्रा.वि ,निमावि र मावि तहको शिक्षकहरुको तलब अनुसार मदरसा कक्षागत तह अनुसार मौलानाहरुको तलबलाई निधार्ण गर्नु।
१४)मौलानाहरुको शौक्षिक प्रमाण पत्रलाई संघीय सरकारबाट समकक्षता प्राप्त गराउने
१५) देश का ७प्रदेशमा मदरसा बोर्ड को स्थापना गराउने र शौक्षिक योजनामा मदरसा सुधार क्षेत्र योजना कार्यान्वयन गराउने
१६) शिक्षा बिग्यान तथा प्रविधि मन्त्रालय नै मदरसा शाखाको स्थापना
१७)विद्यालय स्तरको तहमा ऐच्छिक विषय को रुपमा उर्दु,अरबी विषयवस्तुहरु समाबेश गर्नुपर्छ साथै उर्दु र अरबी अध्यापन गराउने मौलाना हरुलाई शिक्षकको रुपमा नियुक्त गराउने।
१८) देशका विश्वविद्यालय मा उर्दु र अरबी भाषा को विभागको स्थापना र मुस्लिम विद्वानहरुको नियुक्त साथै देशमा रहेका विश्वविद्यालय बाट उर्दु र अरबी भाषामा उच्च शिक्षाका लागि अध्यापन गराउने विश्वविद्यालय बाट मान्यता प्राप्त गराउने।

नाम :आशिक अल्ली
जनकपुर
योग्यता:स्नातकोत्तर
Subject:-Education planing management (त्रिभुवन विश्वविद्यालय महेन्द्र रत्न क्याम्पस तहाचल, काठमाडौँ)