बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले केसीलाई बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
एमाले नेता शंकर पोखरेलले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएपछि केसीले बिहीबार बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । गठबन्धनका मुख्य घटक कांग्रेस र माओवादीबीच आठ–आठ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ ।
को हुन् केसी ?
तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सशस्त्र विद्रोह संचालनार्थ गठन गरेको जनमुक्ति सेनाका डिभिजन कमिसार हुँदै कुलप्रसाद केसी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।
नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको एकताबाट बनेको नेकपामा उनी केन्द्रीय सदस्य र संसदीय दलको उपनेता थिए ।
नेकपा (मसाल)को विद्यार्थी संगठनबाट राजनीति थालेका रोल्पा, लिवाङका केसी २०५९ सालमा माओवादीबाट फुटेको मोहन वैद्यको पार्टीमा लागेका थिए । २०७३ मा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीमा फर्किएर प्रत्यक्षतर्फ रोल्पा १ बाट निर्वाचित भएका उनी शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री थिए ।
नेकपा विभाजनपछि गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र लुम्बिनीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भएअनुसार ५१ वर्षीय केसीलाई लुम्बिनीका चार दलले मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेका थिए ।
प्रवीणता प्रमाणपत्र तहसम्म अध्ययन गरेर २०४८ देखि २०५० सम्म शिक्षण पेशामा आवद्ध उनी २०५० देखि ०५२ सम्म नेकपा (एकता केन्द्र)को रोल्पा इलाका सेक्रेटरी थिए । २०५५ सालमा माओवादीमा लागेका उनी एक वर्ष दाङ, सल्यान र प्युठानको संयुक्त सेक्रेटरी रहे ।
२०५६ मा पार्टीको भेरी–कर्णाली क्षेत्रीय ब्यूरो सदस्यमा बढुवा भएका उनी २०५७ मा जनमुक्ति सेनाको कम्पनी कमिसार र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बने । २०५९ सालदेखि पोलिटब्यूरो सदस्य र बागमती–नारायणी ब्यूरो इन्चार्जको भूमिकामा रहेका केसी २०६० मा भारतको पटनाबाट गिरफ्तार भए र २०६३ मा रिहा भए ।
२०६३ देखि ६८ सालसम्मको अवधिमा उनी जनमुक्ति सेनाको तेस्रो डिभिजन कमिसारका साथै विभिन्न ब्यूरो इन्चार्ज रहे । त्यसपछि पार्टीको युवा दस्ता योङ कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल) इन्चार्ज बने ।
लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न लागेका कुलप्रसाद केसी उग्र अभिव्यक्तिहरुका कारण बेलाबेला विवादमा पर्ने गरेका छन् । मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीमा रहँदा उनले प्रचण्ड र बाबुराम माओवादी जनसेनाबाटै असुरक्षित रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
दाङलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने विषयमा प्रदेशसभा बैठकमा निर्णय हुँदै गर्दा आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री रहेका उनले विपक्षी सांसदहरुलाई ‘घिसारेर बाहिर निकाल्’ भन्दै मर्यादापालकहरुलाई आदेश दिएका थिए ।
उनको प्रायः उग्र र कतिपय अवस्थामा अमर्यादित सार्वजनिक अभिव्यक्तिले सबैलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरेको माओवादी केन्द्रकै नेताहरु बताउँछन् ।
