समाजवादी विद्यार्थी युनियन धनुषा जिल्ला अध्यक्ष सुनिल मण्डल को भनाई नेपालमा दिगो बिकाश नहुनु को कारण असारमै विकासको काम असारमै बाढी पहिरो, असारमै भुत्तनी असारमै जनप्रतीनिधीहरुको कमिसन असारमै बाटोघटो बनाउनु सरकारको कतिको मुर्खता हो, असार भनेको वर्षा याम र बाढी पहिरोको महिना हो
नेपालमा बजेट प्रणाली पनी उल्टो रहेको देखिन्छ।
कमिसनको चकरमा बजेटलाई फ्रिज गरेको देखिन्छ।
“त्यसरी बजेट थन्केर बस्नु भन्दा आश्यकता परेका अन्य आयोजनामा खर्च गर्न सकिन्छ तर यसको विपरित बजेटलाई फ्रिज गराई दिन्छ।
यसरी फिर्ता गएको बजेट राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावमा दुरुपयोग हुने गरेको देखेको पाईन्छ।
जेठमा पाएको पैसा असारसम्म हतारमा खर्च गर्नुपर्ने भएकोले त्यसरी गरेको काम सधैँ गुणस्तरीयहिण हुन जान्छ। असार मसांतमा भन्नाले वर्षा यामको मौसमहो यसमा विकास गर्नु कतिको प्रभावकारी हुन्छ जान्छ। शैक्षिक प्रणालीमा विकास भनेको दिगो हुनु पर्छ भन्ने सिकाउने गर्छ तर याहा शिक्षा कुरा विलकुल लागु नरहेको कुरा स्पष्ट हुन जान्छ। के हाम्रो शैक्षिक स्तर नै खसकेको छ की ?
नेपालमा असारे बिकासमा कतिपय कामहरु अधुरो रहेको देखिन्छ। नेपालमा वर्षा याममा बजेट निस्कासन गर्नु र वर्षै याममा विकासको काम गर्नु कतिको मुर्खता हो। शैक्षिक प्रणालीमा विकास भनेको दिगो हुनु पर्छ भन्ने सिकाउने गर्छ तर याहा शिक्षा कुरा विलकुल लागु नरहेको कुरा स्पष्ट हुन जान्छ।
यहाँ विकासप्रति कोही पनि मोहित छैन, सबै स–साना स्वार्थमा अल्झिएका छन् ।’
नेपाल नबन्नुका थुप्रै कारण छन् । राजनैतिक दल तथा तिनका नेता कार्यकर्तादेखि लिएर प्रशासन संयन्त्र एवं कर्मचारीतन्त्र, जनता, छिमेकी मुलुक र दातृ निकाय नेपालको विकासका बाधक हुन् । हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढ्नु र समाज अराजक बन्दै जानु पनि नेपाल समृद्ध नहुने अर्को कारण हो । अहिलेसम्म भ्रष्टाचारीलाई गतिलो कारबाही नगरेकैले इमान्दार कर्मचारीले समेत भ्रष्टाचारीहरूकै पथमा आफूलाई समाहित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । विकसित मुलुकमा समेत केही भ्रष्टाचार हुन्छ तर नेपालमा भने भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने भनिएको न्यायिक निकायमै यसले जरा गाडेर बसेको छ ।
सरकारको बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पाउँछ, शिक्षा मन्त्रालयले । आजको दिनमा हाम्रो जस्तो अशिक्षित मुलुकको शिक्षामा प्रभावकारी लगानी हुनु राम्रो हो तर शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफल भने शून्यप्राय: छ । सामुदायिक विद्यालय तथा कलेजको अवस्था दिनानुदिन खस्कँदो छ । शैक्षिक पदाधिकारीहरू राजनैतिक दलहरूको भागबन्डामा नियुक्त गरिन्छ । शिक्षा मन्त्रालय विदेशी अनुदानको लोभमा रातारात शैक्षिक प्रणाली परिवर्तन गर्न तत्पर देखिन्छ, जसमा मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्तासम्म आर्थिक चलखेल हुन्छ ।
