सत्ता संचालन र ब्यूरोक्रेसीको भूमिका

• जितेन्द्र यादव

कर्मचारीतन्त्र अर्थात ब्यूरोक्रेसी शब्दको प्रथम प्रयोगकर्ता भिसेन्ट डी. गोर्ने लाई मानिन्छ । उनले सन् १७४५ मा नकारात्मक अर्थ जस्तैः ढिलाई, स्वार्थ, मूर्खता र स्वविवेक जस्ता शब्दहरुबाट गरेका थिए ।

पछि समाजशास्त्री म्याक्स वेवरले ब्यूरोक्रेसी साकारात्मक ब्याख्या गरे । तत्पश्चात वेवरलाई कर्मचारीतन्त्रको जनकको रुपमा चित्रित गरियो ।
कर्मचारीतन्त्र ‘सही वा गलत’ भने प्रश्नको जवाफ सापेक्षिक हुन्छ । कर्मचारीतन्त्र कुनै पनि देशको आवश्यकता हो भने सत्यतालाई कसैले नकार्न मिल्दैन । यो आलेखमा कर्मचारीतन्त्रको सैद्धान्तिक वा महत्वबारे चर्चा गर्न नखोजिए तापनि सत्ता संचालनमा कर्मचारीतन्त्रको सकारात्मकता र अन्य व्यवहारिक पक्षलाई समेट्ने प्रयाश गरिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा प्रशासनमा राजनीतिको कठोरतम प्रवेश भएको छ । प्रशासन राजनीतिक रुपमा तटस्थ र नीति प्रति आस्थावान रह्नु पर्ने संयन्त्रहो । तर दुर्भाग्यपूणर् कुरा के हो भने नेपालको प्रशासनलाई राजनीतिको जालोले जकडेको अवस्था छ ।

लोकतन्त्र होस वा कुनै राजनीतिक व्यवस्था कर्मचारीको आवश्यकताको औचित्यता रहँदै आएको छ र यो निरन्तर चल्नेै पर्ने आवश्यकता हो । नीतिगत तहबाट सही काम नहुँदा र सही कानुन नबन्दा त्यसको असर समग्र कर्मचारीतन्त्रमा पर्नु स्वभाविक हो । राजनीतिज्ञको कुरा गर्दा तीनको प्रमुख चाहना भनेको छोटो समयमा जनतालाई गरिएको वाचाहरु पुरा गर्नु हो ।
जननिर्वाचित प्रतिनीधी संग आमजनताले अत्याधिक भरोसा र विश्वास पालेका हुन्छन् । नेपाल जस्तो देशको चर्चा गर्दा हामीले सरकारी कार्यालयहरुको अनुभव साझा गर्दा के बुझिन्छ भने, समान्य नागरिक जो की नियमतः हुने कार्यका लागि कार्यालय जान्छन् त्यसता नागरिकले केही घण्टामा सम्पन्न हुने कार्यको लागि दिनहु दौडिनु परेको हुन्छ । निमुखा तथा अशिक्षीत जनताले सरकारी कार्यालयमा जाँदा उच्च मनोवलका साथ खुलेर बोल्ने आँट समेत गर्ने स्थिती हुँदैन् । त्यहीँ जनता आफ्ना जननिर्वार्चीत प्रतिनीधीसंग खुलेर आफ्ना समस्या राख्ने गरेका हुन्छन् । यसो भनी रहँदा कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिज्ञको हुकुम मान्नुपर्छ भने कदापी हैन । नियम तथा प्रक्रियालाई नै आधार मानेर कुनै कार्य गर्ने वा गराउने हो, कर्मचारी र राजनीतिज्ञ दुबैले ।
कर्मचारीतन्त्रको चर्चा गरी राख्दा के बिर्सनु हुन्नकी केही कर्मचारी बाहेक अधिकतम कर्मचारी आफैले राजनीति गरिरहेका हुन्छन् । ट्रेड युनियन जस्तो फोरमले नेपाली कर्मचारीतन्त्र बारे गम्भिरता पूर्वक सोच्न बाध्य गर्छ !

नेपाल जस्तो देशमा राजनीतिज्ञबाट संरक्षित हुन रुचाउने केही कर्मचारीहरुले देशको राजनीतिक व्यवस्था माथि दुरासय राख्नु बिडम्बनापूणर् छ ।
विदितै छ, नेपालमा प्रधानमन्त्रि र प्रभावशाली मन्त्रिहरुको वरीपरी बस्न रुचाउने कर्मचारीतन्त्र ले अमुक नेताहरुको राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न हदै सम्म जाने गरेको थुप्रै नजिरहरु छन् । संघियता नरुचाउने प्रधानमन्त्रिलाई खुसी तुल्याउनको लागि संघियताको अभ्यासमा प्रभाव पार्ने गरी नीति नियमहरु बनाउने गर्छन् । कर्मचारी ब्यवस्थापन मै आफ्नो ‘तिक्रम’चलाउने हरसम्भव प्रयाश गर्ने गर्छन् । सहादत बाट प्राप्त राजनीतिक उपल्ब्धीलाई कसैको इसारामा तुहाउनको निमित्त भूमिका खेल्नु कर्मचारीतन्त्रको काम होइन् । दुनियाका हरेक देशको कर्मचारीतन्त्रले आफूमा समय सापेक्ष सुधार ल्याएको छ ।
सन् १९७० को दशकमा भारत दुनियाको देशहरुमा विकासको दिशामा अग्रस्थानमा गनिन्थ्यो । परन्तु वर्तमान समय मा यूरोप का अधिक देश, चीन विकासको पथमा अग्रगती लिएको छ । यसको प्रमुख कारण भनेको उक्त देशकाकर्मचारीतन्त्रले त्यहाँ अस्तित्वमा आएको राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मशात गरी आफूलाई परिवर्तित गर्यो ।
तर नेपालमा दशक पिच्छे राजनीतिक परिवर्तन त हुन्छ तर देश यथास्थितीको गुलाम भएर बस्न बाध्य हुने गरेको छ । यसको कारण बारे प्रस्ट हुन हामीले कर्मचारीतन्त्रको मनोविज्ञानलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ । ब्यूरोक्रेट औपचारिकतामा अधिक ध्यान दिने गर्छ जसको कारण अधिकारीहरु ‘मशीनी मानव’ हुन जान्छ । तिनको आत्म निणर्य को शक्तिमा ह्रास आउँछ ।
त्यसैगरि, अनावश्यक वा लामो औपचारिकताका कारण ‘लालफीता शाही’ को जन्म हुन्छ अर्थात कार्यमा विलम्ब । कतिपटक त जब निणर्य प्रभावी हुन्छ त्यसको पछाडी रहेको निहित महत्व नै समाप्त भैसक्छ । ब्यूरोक्रेसी जनसाधारण को मांगलाई अधिकत्म उपेक्षा गर्छ । जनसधारण भनेको परिवर्तनका पक्षधर हुन्छन् भने कर्मचारीतन्त्र साधारणतया परम्परावादी हुन रुचाउने चलन छ । अर्को व्यवहारीक मनोविज्ञान भनेको कर्मचारीतन्त्र आफ्नो कार्य प्रति अनुत्तर दायित्वको भावना पालेर बस्छ किनकी नीति कार्यान्वयनको सफलता वा असफलताको श्रेय राजनीतिज्ञले पाउने गर्छ । ब्यूरोक्रेसी प्रशासनिक कार्य-व्यवहारलाई अधिक जटिल बनाइ दिन्छ र जानी जानी निति नियमलाई तोड-मरोड गरी ब्याख्या गर्छन् ।
भर्खरै हाम्रा प्रधानमन्त्रि केपी शर्मा ओलीजीले प्रदेशहरुलाई संघको एउटा एकाईको रुपमा रहेको भनी अभिव्यक्ति दिनु भएको छ । हुन त उहाँ पहिला देखि नै संघीयता बिरोधी नै हो भन्ने कुरामा शंका थिएन । र अहिले आएर दिनुभएको अभिव्यक्तिले धेरै चिजहरु प्रस्ट हुन पुगेको छ । प्रदेशहरुमा कर्मचारीतन्त्रको स्वेच्छाचारिता, संघको दूतको रुपमा प्रस्तुत हुनु जस्ता व्यवहारले हाम्रो ब्यूराक्रेसी मनोदशालाई पूणः एकपटक प्रस्ट पारि दिएको छ ।
देश विभिन्न नीतिहरुको साझा नीति भनिने राजनीतिले चल्ने हो । ती नीतिहरुका पालनकर्ता हामी सबै हौँ । ब्यूरोक्रेसी भनेको देशको एउटा यस्तो अंगहो जसको सहयोग बिना कुनै पनि नीतिको अक्षरशः पालना गराउनै सकिन्न ।
तसर्थ कर्मचारीतन्त्रले देश निर्माणमा उनको आफ्नै महत्वलाई गम्भिरताका साथ लिनु आवश्यक छ ।
अहिले देश संघीय व्यवस्थामा गैसकेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका निमित्त प्रशासक र राजनीतिज्ञ बीचको सम्बन्ध मधुर रह्नु आवश्यक छ । जहाँ मधुर सम्बन्ध अनि सौहार्दता हुन्छ, सकारात्मक विकास त्यहीँ हुन्छ । सफल भविष्यको खाका पनि त्यहीँ कोरिन्छ । यसो नहुँदो हो र प्रशासन र राजनीति बीच टकराबको वातावरण रहि रह्ने हो भने यसले देशलाई ओरालोतिर मात्र लान्छ ।
अन्त्यमा, संघीयतालाई कुशलताका साथ कार्यान्वयन गरी देशलाई समृद्धिको पथमा लम्काउन कर्मचारीतन्त्रले सकारात्मक पहल कदमी लिनु समयको माग हो । म्याक्स वेवरले ब्यूरोक्रेसी बारे दिएको सकारात्मक अबधारणालाई गलत साबित गर्ने तिर लाग्नु हुन्न । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिज्ञ बीचको सम्बन्धबारे मेरो लेख निरन्तर आई नै रह्ने छ । सबैको जय होस् ।

लेखक यादव जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता हुन् ।