नेकपा जोड्ने चिनियाँ प्रयास असफल

काठमाडौं । एकता प्रक्रिया नटुंगिँदै विभक्त नेकपालाई जोड्ने मिसन बोकेर आएको चार सदस्यीय चिनियाँ टोली बुधबार स्वदेश फर्किएको हो ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री कुओ येचौे नेतृत्वको टोली स्वदेश फर्किएको हो ।

आइतबार काठमाडौं ओर्लिएको चिनियाँ टोलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगै नेकपाको दुवै समूहका शीर्ष नेतासँग भेटघाट गरेको थियो ।
चिनियाँ टोलीले दुवै (केपी ओली र प्रचण्ड) समूहका नेतालाई पुनः एकीकृत भएर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका थिए । एकीकृत हुन समस्या भए कार्यगत एकता गरेर अघि बढ्न उचित हुने सुझाव पनि चिनियाँ पक्षको थियो । तर दुवै पक्ष त्यसका लागि तयार भएनन् । प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका नेतृत्व लिएका केपी शर्मा ओलीले त आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्न जवाफ छ ।
नेकपाले आफ्नो आन्तरिक मामलामा चीनलाई प्रवेश गराउँदै आएको छ । यसअघि तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलाउन होस् या एकीकरणपछि आएको संकट नै किन नहोस्, चिनियाँ पक्ष त्यसमा हाबी हुँदै आएको थियो । राजदूत होउ यान्छीमार्फत चीनले नेकपाभित्र खेलेको भन्दै आलोचना भएको थियो । पछिल्लो विभाजन पूर्व यान्छीको प्रयास असफल पछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री कुओ येचौे नेतृत्वको टोली नेपाल आएको हो । नेपालमा राजनीतिक संकट गहिरिदै गएको समयमा चीनका उच्च अधिकारीको टोली काठमाडौं आइपुगेको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीच २०७६ असोज ७ गते भाइचारा सम्बन्ध विस्तारका विषयमा सम्झौतापत्रमा हस्तक्षर भएको थियो ।
दुई पार्टी एकतापछि नेकपा र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीच औपचारिक रुपमा भाइचारा सम्बन्ध विकास गर्ने गरी लिखित सम्झौता भएको त्यो पहिलोपटक थिए ।
सम्झौतापत्रमा रहेका ६ बुँदाः
१. उच्चस्तरीय भ्रमण
२. कार्यकर्ता तहको अध्ययन भ्रमण वृद्धि
३. पार्टी–पार्टी अनुभव आधारित सहयोग आदान–प्रदान
४. युवा र स्थानीय नेताहरूबीच भ्रमण आदान–प्रदान
५. जनस्तरको सम्बन्ध (बुद्धिजीवी, नागरिक संस्था, मिडिया) अभिवृद्धि
६. विचार सिद्धान्तमा आधारित वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन
त्यसबीचमा यी दुबै पार्टीबाट एक–अर्काको मुलुकमा भ्रमणहरु बाक्लिएका थिए । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले २०७६ असोज ६ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता÷कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण मात्र दिएको थिएन, सी जीनपीङको विचारधारालाई पनि प्रवाह गरेको थियो ।
यही पृष्ठभूमिमा रहेको नेकपा यतिवेला फुट्दा चीन चिन्तित देखिन्छ । अन्तिमसम्म पनि नेकपा जोगाउन चिनियाँ सक्रियता बढेकै थियो । पछिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटनपछि चिनियाँ राजदूत यान्छीले नेकपा नेताहरुसँगको भेटलाई तीव्र बनाइन । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको टोलीले नेकपाका अध्यक्ष (प्रचण्ड-नेपाल समूह) पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग उनकै निवासमा पुगेर भेटवार्ता गरेकाे थियो । नेपाल भ्रमणमा रहेको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको टोलीले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरेको थियो ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुओ येचौ, महानिर्देशक छुई यानसहितको ४ सदस्यीय टोलीले अध्यक्ष नेपालसँग बानेश्वरस्थित एभरेस्ट होटलमा भेटवार्ता गरेको हो । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग उपमन्त्री गुओ यैचोलगायत उनको टोलीले भेट गरेको थियो ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री क्वो ये चौसहितको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेको थियो । यसैगरी चिनियाँ टाेलीले प्रधानमन्त्री केपी अाेली र राष्ट्रपति बिद्या देवी भण्डारीलाई पनि भेट गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले नेकपाकाे बिवाद नेपालकाे अान्तरिक मामिला भएको भन्दै चासो नदेखाउन भने पछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले अाफ्नाे हस्तक्षेप गर्ने नीति नभएको भन्दै अाफ्नाे भनाइ सार्वजनिक गर्याे। प्रधानमन्त्री अाेलीसंग चिनियाँ पक्ष चिढिएको यो भनाइले पनि पुष्टि गर्छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी, अन्तर्राष्ट्रिय विभागको प्रतिनिधि मण्डलको नेपाल भ्रमण आपसी राजनीतिक विश्वास बढाउन तथा आपसी मित्रतालाई मजबुत बनाउनका लागि केन्द्रित भएको जनाएको छ ।

सोमबार (आज) बेइजिङमा भएको परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र प्रवक्ता चाओ ली च्येनले जारी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी, अन्तर्राष्ट्रिय विभागको प्रतिनिधि मण्डलको नेपाल भ्रमण आपसी राजनीतिक विश्वास तथा आपसी मित्रतालाई मजबुत बनाउनका लागि केन्द्रित भएको तर, कुनै हस्तक्षेपका लागि नभएको स्पष्ट पारेका हुन् ।

उनले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले अर्काको स्वतन्त्रता, समानता, आपसी सम्मान र कसैको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको सिद्धान्त नअपनाउने पनि बताए । नेपाली राजनीतिक दलहरुसँग सामिप्यता बढाउँदै नेपालका संविधान, कानूनदेखि माइक्रो म्यानेजमेन्टमा बढी नै चासो दिने भारत मौन जस्तै बन्यो । उसले एउटा नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको पछिल्लो घटनालाई नोटमा राखेको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।