काठमाडौं– शुक्रबार दिउँसो गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेष थापा क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बोलावटमा शीतलनिवास पुगे। शीतलनिवासले औपचारिक रुपमा त यसबारे केही बोलेन, तर त्यहाँका अधिकारीहरुले बाढी र पहिरोलगायतका विपत्को अवस्थाबारे जानकारी लिन राष्ट्रपतिले गृहमन्त्रीसहित सुरक्षाप्रमुखहरुलाई डाकेर छलफल गरेको तर्क गरे।
पछिल्लो समय सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्लामा बाढी र पहिरोले ठूलो धनजनको क्षति निम्त्याएका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले ब्रिफिङ लिन गृहमन्त्री अधिकारी, गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारी र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सिइओ अनिल पोखरेललाई शीतलनिवास डाकेको तर्क उनको कार्यालयका अधिकारीहरुले गरे।
तर, शीतलनिवासबाट बाहिरिएको भेटको तस्वीर अनि प्राधिकरणले जारी गरेको प्रेस नोटले कुरा यति मात्र थियो भन्ने देखाउँदैन। यो भेटपछि प्राधिकरणले प्रेस नोट जारी गर्दै भन्यो, ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष माननीय गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने र प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलज्यूले मुलुकभर भएका बाढी र पहिरोका घटना र क्षतिको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभयो। यस अवसरमा राष्ट्रपतिज्यूबाट उद्धार र राहतमा भइरहेका कार्यहरूको जानकारी लिँदै विपत् प्रभावितहरूको उद्धार, बसोवास, खानपिन र उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिनुभयो।’
संवैधानिक राष्ट्रपतिले मन्त्रीसहित सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई लस्कर लगाएर आफ्नो कार्यालयमा बोलाउने र उनीहरुलाई निर्देशन दिने यो शैलीलाई अरु त अरु, शीतलनिवासमै पुगेका सुरक्षा प्रमुखहरुले पनि सहज मानेका छैनन्। के शीतलनिवासमा शुक्रबार भएको यो घटनाक्रम स्वाभाविक थियो? ‘यो स्वाभाविक हुँदै होइन’, कुनै बेला राष्ट्रपतिको टिममा बसेर काम गरिसकेका एक उच्च अधिकारीले नेपाल लाइभसँग भने, ‘राष्ट्रपति आफै संविधान मिचेको भनेर विवादमा परेको र उहाँविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला यो हुटहुटी किन हो, बुझ्न सकिएको छैन।’
संशयको मुख्य आधार: प्रधानसेनापतिको उपस्थिति
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक भूमिकामा केन्द्रित गरेको छ। राष्ट्रपतिको भूमिका मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र निहित छ। जनकारहरु भन्छन्, शुक्रबारको घटनाक्रम राष्ट्रपतिले आफूलाई त्यही भूमिकामा सीमित राख्न नचाहेको संकेत हो। के त्यसो भए राष्ट्रपतिले मन्त्री र सुरक्षा प्रमुखहरुलाई बोलाएर भेट्न र ब्रिफिङ लिन मिल्दैन? हामीले पूर्वरक्षासचिव वामनप्रसाद न्यौपानेलाई यो प्रश्न सोध्यौं। न्यौपाने राष्ट्रपति कार्यालयको समेत सचिव रहेर निवृत्त भएका थिए।
यो प्रश्नको उत्तरमा पूर्वसचिव न्यौपानेले भने, ‘राष्ट्रपतिले मन्त्री वा सुरक्षा प्रमुखलाई बोलाएर ब्रिफिङ लिनु नै आपत्तिजनक होइन। उहाँको सबभन्दा ठूलो सल्लाहकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् हो। सरकारका काम र निर्णयको डिफेन्ड पनि गर्नुपर्ने भएकाले उहाँले मन्त्रीलाई बोलाएर ब्रिफिङ लिन सक्नुहुन्छ, सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बोलाएर पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, तर यसरी लस्कर लगाएर बोलाउने आवश्यकता किन पर्यो भन्ने चाहिँ प्रश्न हो।’
उनले विपत् वा सुरक्षा चुनौती जे भनेर सुरक्षा प्रमुखहरुलाई सामूहिक रुपमा बोलाइए पनि त्यस्तो चुनौती अहिले देशमा नरहेकाले केही कुरा गर्नै पर्ने भए सिधै प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर ब्रिफिङ लिनु उपयुक्त हुने बताए। ‘अरुलाई पनि बोलाउनुपर्ने भए प्रधानमन्त्रीसँगै बोलाउन सकिन्थ्यो। प्रधानसेनापतिलाई भेट्न त गाह्रो नै थिएन, छुट्टै बोलाएर भेटेको भए भइहाल्थ्यो’, उनले भने।
शीतलनिवासको शुक्रबारको भेटलाई सबभन्दा संशयपूर्ण बनाएको पनि प्रधानसेनापतिको उपस्थितिले नै हो। धेरैले यसमै प्रश्न उठाइरहेका छन्। के प्रधानसेनापतिलाई त्यसरी बोलाइनु हुँदैन्थ्यो?
निर्धारित विधि र स्थापित मान्यताहरु हेर्दा पनि शुक्रबार शीतलनिवासमा भएको प्रधानसेनापतिको उपस्थिति आफैमा अनौठो देखिएको छ। किनभने त्यो भेट विपत्बारे जानकारी लिनका लागि भएको भनिएको छ।
त्यसका लागि स्थापित विधिलाई नै हेरौं। देशमा कुनै पनि विपत् आइलाग्दा त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी विपत् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ अहिले चलायमान छ। त्यही ऐनमा विपत् व्यवस्थपन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न एक विपत् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा मन्त्रीहरु, विपक्षी दलको नेता, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, मन्त्रालयको सचिव (गृह) र तीनजना विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ।
यो व्यवस्थाअनुसार प्रधानसेनापति शीतलनिवासमा समूहगत रुपमा त्यसबेला मात्र पुग्न सक्छन् जतिबेला प्रधानमन्त्री पनि सँगै हुन्छन्।
यही ऐनको अर्को व्यवस्था हेरौं। ऐनमा विपत् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको पनि व्यवस्था गरिएको छ। गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने यो समितिमा सहरी विकास, स्वास्थ्य, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास हेर्ने मन्त्री, ती मन्त्रालयका सचिवहरु, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, नेपाली सेनाका रथी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखलगायत सदस्य रहने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाअनुसार गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने विपत् सम्बन्धी सरोकारवाला निकायलाई राष्ट्रपतिले बोलाएको मान्ने हो भने पनि त्यहाँ प्रधानसेनापतिको उपस्थिति हुनुपर्ने आधार कतै देखिँदैन। सेनाका बलाधिकृत रथी शीतलनिवास पुगेको भए त्यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो।
शीतलनिवासको भेटघाट सुरक्षा चुनौतीमा समेत केन्द्रित रहेका त्यहाँबाट चुहिएका सूचनाहरुमा उल्लेख छ। त्यसो हो भने पनि प्रधानसेनापतिको उपस्थिति त्यहाँ हुने आधार देखिँदैन। मुलुकमा ठूलै सुरक्षा चुनौती आइलाग्दा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् चलायमान हुन्छ जुन संविधानमै लिपिबद्ध संरचना हो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा विभिन्न मन्त्रीहरु सदस्य हुन्छन्, पदेन सदस्यका रुपमा त्यहाँ प्रधानसेनापति पनि हुन्छन्।
यसबाहेक अर्को हुन्छ, केन्द्रीय सुरक्षा समिति। त्यो समिति गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुन्छ जसमा सेनाका बलाधिकृत रथी सदस्य हुन्छन्। शीतलनिवासमा यही समितिको ब्रिफिंग हो भने पनि त्यसमा प्रधानसेनापति उपस्थित हुने गुञ्जायस देखिन्न। त्यसो भए यो अमिल्दो ठाउँमा लस्कर बाँधेर प्रधानसेनापतिलाई किन बोलाइयो?
एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बीचमा के के पाकिरहेको छ भन्ने त हामीलाई थाहा छैन। तर, यसले राम्रो संकेत गर्दैन।’
अर्का एक सुरक्षा अधिकारीले राष्ट्रपतिले विपत् वा सुरक्षाबारे सूचना वा जानकारी लिन चाहेको हो भने समूहबाट त्यो आउनै नसक्ने बताए। उनले त्यसका लागि मन्त्री वा सुरक्षा प्रमुखहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा बोलाएर कुराकानी गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए। ‘समन्वयको लागि बोलाइएको हो भने त त्यो गर्ने काम के राष्ट्रपतिको हो र?’, उनले प्रश्न गरे।
नेपाल लाइभ
