काठमाडौं- दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा फैसला आएको केही मिनेटमै एमाले सांसद महेश बस्नेतले सर्वोच्च अदालत छेउमै रहेको माइतीघर मण्डलबाट फैसलालाई चुनौती दिए।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचित सांसदसमेत रहेका बस्नेतले फैसलालाई चुनौती दिँदै कार्यान्वयन हुन नदिनेसम्मका धम्की दिए। फैसला सुनाएको दिन नेपालको इतिहासमा ‘कालो दिन’ भएको भन्दै उनले राष्ट्रपतिको पत्र बदर हुने र एमालेका सांसदलाई स्वतन्त्र रहने फैसला गर्न नमिल्ने जिकीर गरे।
उनले सर्वोच्च अदालतलाई ‘घाँस खुवाएर’ सेटिङमा फैसला गराएको गम्भीर आरोप लगाए। ‘अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको मिलेमतोमा यस्तो सेटिङ भएको’ आरोप समेत बस्नेतले लगाए।
‘प्रधानन्यायाधीश आफू राणा भएकाले श्री ३ सम्झनु भएको होला। सबैको अधिकार आफैंले प्रयोग गर्न खोज्नु भएको होला,’ बस्नेतले भनेका छन्, ‘देशी विदेशी सेटिङमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अनि, उनले विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री आफैं हुने सेटिङमा आएको हो।’ प्रधानन्यायाधीश राणाको नामै किटेर बस्नेतले एमालेलाई हराउन मन भए कांग्रेस प्रवेश गरेर चुनावमा आउन चुनौती पनि दिए।
बस्नेतको उग्र भाषण त्यतिमै रोकिएन, प्रधानन्यायाधीश राणाले अर्को खिलराज रेग्मी प्रकरण निम्त्याउन खोजेको समेत टिप्पणी उनले गरे। एमाले एक भएकाले विश्वासको मत देउवासँग नभएकाले ‘अर्को खिलराज रेग्मी हुनका लागि विघटन सदर गरेको’ पनि बस्नेतले टिप्पणी गरे।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि यस्तै टिप्पणी गरेका थिए। उनले नै सबैलाई फैसलाको विरोध गर्न माइतीघर मण्डलमा उपस्थित हुन आह्वान गरेका थिए।
सांसदको समेत जिम्मेवारीमा रहेका बस्नेतले सर्वोच्चको फैसला नमान्नेदेखि घुस खाएर फैसला गरेकोसम्मको आरोप लगाएपछि उनको भाषणको बारेमा सर्वोच्च अदालतमा चर्चा सुरु भएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सांसदको रुपमा र जिम्मेवार नेताको रुपमा अदालतको फैसलाप्रति गरेको टिप्पणीले अदालतको अवहेलनामा सजाय हुनसक्ने बताए। अदालतले गरेको फैसला नमान्ने वा फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनु अदालतको अवहेलना भएको उनले बताए।
अदालतको फैसलामाथि स्वच्छ टिप्पणी गर्न पाइने, तर ‘घुस खाएर फैसला भयो’ वा अन्य आरोप लगाउन नपाइने उनले बताए। बस्नेत प्रतिनिधि सभाको सदस्य समेत भएकाले उनको हकमा यो झन् गम्भीर हुने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। २०५१ सालमा पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिले धेरै नेताहरुलाई अवहेलनामा दोषी ठहर गरेको उनले बताए।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अदालतको लक्ष्मण रेखा नाघेर कसैले बोल्न नपाउने बताए। ‘फैसलाबारेमा बोल्न पाइन्छ, तर बोल्दा लक्ष्मण रेखा राखेर बोल्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘न्यायाधीशमाथि गालीगलौज गर्ने कार्य गर्न पाइँदैन। काण्ड मच्चाउने कार्य समेत गर्न पाइँदैन।’ माइतीघरमा भएको टिप्पणी अवहेलनालायक भएको उनले बताए। उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएमा अवहेलना ठहर हुने र ठहर भएमा सांसद पदका लागि अयोग्य हुने पूर्व न्यायाधीश केसीको भनाइ छ।
भर्खर मात्र दक्षिण अफ्रिकाका पूर्वराष्ट्रपति ज्याकोव जुमालाई अवहेलना मुद्दामा पक्राउ गरिएको उदाहरण दिँदै पूर्वन्यायाधीश केसीले अवहेलना गर्ने व्यक्ति जोसुकै भएपनि कारबाही हुने/हुनुपर्ने बताए।
अदालतको अवहेलना मुद्दामा २०५१ सालमा प्रधानमन्त्रीसहित १९ जनालाई दोषी ठहर गर्दै १०० रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो। सर्वोच्चले आफ्नो अवहेलना भएको ठहर गर्दै यी १९ जनालाई १०० रुपैयाँ जरिवानाको सजाय तोकेको थियो। दोषी ठहर हुनेमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीसहित उपप्रधानमन्त्री माधव नेपाल समेत थिए।
तर, नेपाललाई जरिवाना गरिएन भने तत्कालीन कानुनमन्त्री सुवास नेम्वाङलाई सफाइ दिइएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायलाई ‘फाँसी दे’ सम्मका नारा लागेको थियो। २०५२ साल भदौ १२ गते सर्वोच्चले पुन:स्थापना गरेपछि भदौ १३ गते प्रधानमन्त्री अधिकारीले शिक्षण अस्पतालबाट फैसलाबारे टिप्पणी गरेका थिए। सडकका नारा र जिम्मेबार व्यक्तिबाट भएको टिप्पणीले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै गुणनिधि न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय र हरिप्रसाद शर्माको इजलासले अदालतको अवहेलना भएको फैसला सुनाएको थियो।
रघुजी पन्त, शम्भु श्रेष्ठ, कुन्दन अर्याल, योगेश भट्टराई, शेरबहादुर तामाङ, विष्णु रिमाल, मेनका पोखरेल, गोकर्ण ज्ञवाली र राजकुमार बस्नेत लगायतविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा लागेको थियो।नेपाल लाइभ
