जनकपुरधाम / सत्तागठबन्धनले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा मधेसको मुद्दा लाई समेटेको छ । गठबन्धनले मधेस आन्दोलनले उठाएका मागहरु र विभिन्न समयमा सरकार संग भएको सम्झौताहरु लाइ समेटेर साझा कार्यक्रम बनाएको हो ।
गठबन्धनले सरकारका ११बुँदे प्राथमिकता र मन्त्रीहरूको १४बुँदे आचारसंहिता पनि बनाएको छ । यद्यपि, बुधबार शीर्ष नेताहरूसँगको परामर्शपछि मात्रै साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिई सार्वजनिक गर्ने गठबन्धनको तयारी छ ।
कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको संयुक्त सरकारका नीति र कार्यक्रममा कोभिड– १९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति, राष्ट्रिय हितको संवद्र्धन तथा संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण विषय राखिएको छ । यसबाहेक शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक रूपान्तरण, तात्कालिक राहत, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापन, पर्यावरणीय सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि कार्यक्रममा छ ।
आगामी असोजसम्ममा एकतिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउनयोग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्नेदेखि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषीउपर कानुनी कारबाही गर्नेसम्मका योजना कार्यक्रममा छन् । वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने र राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेका सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने विषय कार्यक्रममा छ । यद्यपि कार्यक्रमको मस्यौदामा एमसिसीको मुद्दा समेटिएको छैन ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीन तहबीचको सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तर्सम्बन्धलाई संविधानबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने, संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती विधेयक, नागरिकता विधेयकलगायत अति आवश्यक विधेयकलाई संसद्बाट पारित गराउने र विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानको अधिकार दिलाउन पहल गर्नेलगायत विषय पनि कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।
शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्रलगायत सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदहरूमा नियुक्ति र पदोन्नति गर्दा सरकारले वरिष्ठता, योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने, बृहत् शान्तिसम्झौता तथा मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न पक्षसँग भएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने, तराई मधेसलगायत विभिन्न क्षेत्रमा संघर्ष गरेका समूहसँग सरकारले गरेका सहमतिलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकताअनुरूप आर्थिक ऐन–नियम संशोधन गर्नेलगायत विषय पनि साझा कार्यक्रममा छन् ।
त्यसैगरी, देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई विश्व समुदायका बीचमा स्थापित गर्ने, भूपरिवेष्टित देशको अधिकार, ठूला र साना देशहरूबीच पूर्ण समानाधिकार तथा एक–अर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीतिको पक्षपोषण गर्ने, छिमेकी मुलुकसँगको सामाजिक–आर्थिक सम्बन्धलाई विशेष महत्व दिनुका साथै विश्वका सबै मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई जोड दिने, शान्ति, स्थिरता, आर्थिक रूपान्तरण र जनताको समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न सबै मित्रराष्ट्रसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने विषयलाई गठबन्धनले परराष्ट्र नीतिका आधार बनाएको छ । यो समाचार नयाँ पत्रीकामा प्रकाशित छ ।
