काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सबै मन्त्रीले दशैँ भत्ताबापत प्राप्त रकम कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय भएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा साेमबार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यहरूले यस वर्षको दशैँ भत्ताबापत आएको रकम कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले सङ्घीय सरकारले गरेको निर्णयअनुसार नै प्रदेशका सरकारहरूलाई पनि कोरोना कोषमा दशैँ भत्ताबापतको रकम जम्मा गर्न आग्रह गर्नुभयो । कोरोना महामारीका बेला सांसदलाई भत्ता दिएको भन्दै आचोलना भएपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पनि दशैँ भत्ता कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय गरेका हुन् ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु–
नागरिकको स्वास्थ्य उपचार र जीवन रक्षाका लागि सरकार गम्भीर रहेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले आग्रह गर्नुभएकाे छ । साथै उहाँले सरकार गम्भीर छैन भन्ने अफवाहमा नलाग्न सचेत गराउनुभएकाे छ ।
उहाँले राज्यले सबै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थापन र प्रबन्ध मिलाएको समेत बताउनुभयो । स्वास्थ्य संरचनाको विस्तार, परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन र उपचारको सुविधा उपलब्ध गराउनुले सरकार गम्भीर भएको पुष्टि गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
आर्थिक रुपमा विपन्न वर्ग, असहाय, अशक्त, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र विशेष रुपमा रहेका वर्गको निम्ति सरकारले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको पनि मन्त्री गुरुङले स्पष्ट पार्नुभयो ।
रोगको सङ्क्रमण विस्तार हुँदै गएको सन्दर्भमा काठमाण्डाै उपत्यकामा थप दुई सय र उपत्यकाबाहिर दुई सय उच्च किसिमको प्रविधिसहितको सघन उपचार कक्षको विस्तार १५ दिनभित्र गरिसक्ने निर्णयसमेत भएको उहाँले बताउनुभयो । यसबाहेक काठमाण्डाै उपत्यकामा रहेका क्वरेण्टीन सेन्टरहरुलाई आइसोलेशन सेन्टरको रुपमा विस्तार गर्ने निर्णय हुनुले सरकार जनताको जीवन र स्वास्थ्यप्रति गम्भीर भएको पुष्टि हुने उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को २६ गते सोमबार बसेको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय खुला सिमानामा हुने आवागमन कात्तिक ३० गते आइतबार मध्यरातसम्मका लागि स्थगित गर्ने पुरानो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको पनि मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । तर १३ वटा प्रवेश विन्दुबाट नेपाल प्रवेश गर्न र मालसामानको ढुवानी व्यवस्थालाई यथावत् कायम गर्ने निर्णय भएको पनि उहाँले बताउनुभयो । यो व्यवस्था विपरीत आवत जावत गरेमा कानुनअनुसार कारबाही हुने मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
यस्तै नेपाल सरकारको निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका विभिन्न अधिकृतलाई सरुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । जसमध्ये सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिव खगराज बराललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीलाई नेपाल ट्रस्टकाे कार्यालयको कार्यकारी सचिवमा सरुवा गरेकाे छ ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहलाई सहरी विकास मन्त्रालयको सचिवमा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालालाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव केदार न्यौपानेलाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा गरिएकाे छ ।
सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कार्यालय प्रमुखमा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएकाे छ ।
यस्तै काठमाण्डाै महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्याललाई सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवमा र नेपाल ट्रस्टकाे कार्यालयका कार्यकारी सचिव सागरकुमार राईलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको सचिवमा सरुवा गरिएकाे छ ।
