काठमाडौं- कानुन व्यवासायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने कदमविरुद्ध राजनीतिक निर्णय लिन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई सुझाव दिएका छन्।
नेकपा नेताहरुले आज कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए। ‘संविधान अनुसार संसद भंग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग नभएकोले संसद यथावत छ’, पूर्वमहान्यायाधीवक्ता मुक्ति प्रधानले भने, ‘यो विषयमा एउटा पार्टीको मात्र नभए राष्ट्रको सरोकार भएकोले सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर राजनीतिक निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएका छौं।’
कानुन व्यवसायीहरुले यो कदम प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको दुश्साहसमात्र भएको बताएका थिए। संविधानमा हुँदै नभएको व्यहोरा राखेर संसद भंग गर्न नमिल्ने उनीहरुले बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार काम गर्नुपर्ने बताउँदै कुनै व्यक्तिलाई संसद भंग गर्ने अधिकार नभएको सुझाव उनीहरुले सुझाव दिएका थिए।
अर्कातिर संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘‘अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र गलत धारा कोट गर्दै राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयबाट संसद् विघटन नै हुँदैन ।’’
त्यस्तै अर्का संवैधानिक कानुनका विज्ञ (अधिवक्ता) ओमप्रकाश अर्यालले पनि संसद् विघटन नै नभएको दाबी गर्छन् । त्यतिमात्र होइन अर्यालले संसद् जीवित छ कि छैन भन्ने प्रश्नका लागि सर्वोच्चको फैसला पनि कुरी राख्नुपर्ने आवश्यकता नपर्ने बताएका छन् ।
कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीको पद पनि अब रिक्त भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय लागु भए पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीको पद भने नरहने संविधानविद्हरुको तर्क छ ।
संविधानको धारा ७७ ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने अवस्था उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा ७७ यी अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।
