अदालतको आदेशपछि अब संसद्मा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपा गरी चार पार्टी मात्रै रहन्छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक÷एक सांसद रहे पनि राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दल हुन आवश्यक मत छैन। त्यसकारण उनीहरूको हैसियत स्वतन्त्रका रूपमा रहनेछ। अब संसद्को गणितमा एमाले १२१ (प्रत्यक्ष ८० र समानुपातिक ४१), माओवादी केन्द्र ५३ (प्रत्यक्ष ३६ र समानुपातिक १७), कांग्रेस ६३ (प्रत्यक्ष २३ र समानुपातिक ४०) जसपा ३५ (प्रत्यक्ष २२ र समानुपातिक १३ ) सांसद छन्।
यसो हुँदा अब संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार एउटै दलको बहुमतप्राप्त सरकारको नेतृत्वका रूपमा संसदमा ओली रहेनन्। ओली अब प्रधानमन्त्री कायम रहन धारा ७६ (२) अनुसार अर्को दलको साथ लिएर मात्र प्रधानमन्त्री टिकिरहन सक्छन्। माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिए विश्वासको मत लिन अर्को साथ खोज्नुपर्ने हुन्छ। बहुमतका लागि कुल १ सय ३८ सांसद आवश्यक पर्छ। त्यो अवस्थामा चार तरिकाले सरकार बन्न सक्ने देखिन्छ।
पहिलो : एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको सहकार्यको सरकार। सर्वाेच्चले साबिक पार्टी ब्यूँताउने निर्णय गरेका कारण यही सहकार्यको सरकारका रूपमा परिणत भएको छ। तर, ओलीसँग पुष्पकमल दाहालको सहकार्य हुने देखिन्न।
दोस्रो : एमाले र कांग्रेस मिलेर बन्ने सरकार। एमालेतर्फका निधन भएका एक सांसद छाडेर १ सय २० र कांग्रेसतर्फका विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित रहेको र मोहम्मद अफताफ आलम जेलमा रहेका कारण यी दुईलाई छाडेर ६१ सांसद हुनेछन्। दुई शक्ति जोड्दा दुई तिहाइको सरकार बन्छ। अर्थात् १ सय ८१ सांसदको समर्थन रहेको सरकार बन्न सक्छ।
तेस्रो : एमाले र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर बन्ने सरकार। एमालेतर्फका निधन भएका एक सांसद छाडेर १ सय २० र जनता समाजवादीका भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी जेलमा रहेकालाई छाडेर हिसाब गर्ने हो भने पनि १ सय ५३ सांसद पुग्छन्। यसरी पनि सरकार बन्न सक्छ।
चौथो : कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर बन्ने सरकार। कांग्रेसतर्फका गच्छदार र आलम छाडेर हुने ६१, माओवादी केन्द्रका सभामुख छाडेर ५२ र जसपाको रौनियार र चौधरी छाडेर हुने ३३ लाई जोडेर १४६ सांसद हुन्छन्। सरकार बनाउन यो संख्या पनि पुग्छ।
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ
