अधिकार, न्याय र संघर्षका लागि जसपा नेपालले गठन गर्यो ४१ सदस्यीय केन्द्रीय परिसंघ

काठमाडौं ३०, चैत्र । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले नागरिक अधिकार, समानता, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायको प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्न केन्द्रीय परिसंघ गठन गरेको छ । थारु, महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, पिछडावर्ग, मुश्लिम, अल्पसङ्ख्यक समुदायहरुसँग सम्बन्धित संघ÷संगठन, संस्था र व्यक्तित्वहरु सम्मिलित ४१ सदस्यीय परिसंघ गठन भएको छ ।
शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रमुख वक्ता रहनु भएको बृहत् बैठकले केन्द्रीय सदस्य चन्देश्वर पासवानको नेतृत्वमा जसपा नेपालले परिसंघ घोषणा गरेको हो । केन्द्रीय सल्लाहकारमा पीके ठाकुरलाई चयन गरिएको छ । परिसंघको अर्को बैठकले महासचिवको टुङ्गो लगाउने बताइएको छ ।
नवगठित परिसंघको केन्द्रीय सहसंयोजकमा आदिवासी जनजातिबाट पञ्चराम तामाङ, पिछडावर्गबाट भरतप्रसाद महतो, मुश्लिमबाट युसुफ अली, थारुबाट रामआश्रय चौधरी र दलितबाट सुनिता मरिक सर्वसम्मतले चयन भएका छन् ।
केन्द्रीय सचिवमा आदिवासी जनजातिबाट सोनाम याक्खा, पिछडावर्गबाट मनाई महतो, मुश्लिमबाट शशिकपुर मियाँ, थारुबाट मानन चौधरी र दलितबाट प्रदिप घताल चयन भएका छन् ।
बैठकले आगामी बैशाख ३१ गते वीरगञ्जको टाउन हलमा परिसंघको प्रथम बृहत् खबरदारी सभा गर्ने निर्णय गरेको छ । परिसंघको नेतृत्व चयनसँगै प्रमुख उद्देश्यसहितको ३२ बुँदे अवधारणा पत्र समेत जारी गरिएको छ ।
‘दलित, आदिवासी जनजाति, पिछडावर्ग, थारू, अल्पसंख्यक समुदाय र महिलामाथि भइरहेको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक असमानता, विभेद, शोषण र उत्पीडनलाई अन्त्य गर्न, उत्पीडित समुदायहरूको राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ’,– अवधारणा पत्रमा भनिएको छ,– ‘मानव अधिकारको प्रत्याभूति, सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, समानता र सामाजिक न्यायको प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्न यी समुदायहरूसँग सम्बन्धित संगठन÷संघ, संस्था र व्यक्तिहरू सम्मिलित रहने गरी दलित, पिछडावर्ग, थारु, आदिवासी र अल्पसङ्ख्यक समुदायहरुको परिसंघ गठन गरिएको छ ।’
‘दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यकलगायत असमानता, शोषण, उपेक्षा र बहिष्करण तथा विभेदमा पारिएका÷परेका विपन्न वर्गलगायतका समुदायहरूको सांस्कृतिक÷जातीय पहिचानको मान्यता, समानुपातिक समावेशीकरणका साथै स्वतन्त्रता, समानता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने’– अवधारणा पत्रमा भनिएको छ ।