सर्वोच्च अदालतदेखि न्याय परिषद सम्म समावेशिता जरुरी : सभामुख यादव

जनकपुरधाम, जेष्ठ ३ गते। मधेश प्रदेश सभाका सभामुख रामअशिष यादवले न्याय परिषद् र सर्वोच्च अदालत समावेशी तथा निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
“न्यायालय निष्पक्ष हुनुपर्छ । त्यसमा राजनीतिक प्रभाव वा गन्ध हुनुहुँदैन । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका अनियन्त्रित अवस्थामा पुगेमा त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउने जिम्मेवारी न्यायपालिकाकै हो । त्यसैले न्यायपालिका समावेशी र निष्पक्ष हुनु आवश्यक छ,” सभामुख यादवले बताए ।
आइतबार जनकपुरधाममा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मधेश प्रदेशद्वारा आयोजित ‘संविधान संशोधनबारे बारहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
सभामुख यादवले २०७२ सालमा संविधान जारी हुनुअघि मधेशमा भएको अधिकारमुखी आन्दोलन समावेशिताकै मागसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै हालको संविधान अझै पूर्ण रूपमा समावेशी बन्न नसकेको बताए । उनले संविधान संशोधनका लागि गठन गरिएको कार्यदल अन्तर्गत यस्ता कार्यक्रम आयोजना गरिएकोले जनताको भावना र चाहना अनुसार कार्य हुने विश्वास लिएका छन् ।
उनले कानून तथा न्यायिक क्षेत्रसमेत समावेशी नभएसम्म जनताको अपेक्षाअनुसार मुलुकको विकास सम्भव नहुने धारणा राखे । साथै, प्रदेशको सीमांकन न्यायोचित नभएको उल्लेख गर्दै त्यसमा संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।
सभामुख यादवले राष्ट्रियस्तरको कामकाजको भाषामा नेपालीसँगै मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका लगायतका भाषालाई पनि समेटिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । नागरिकता वितरण तथा व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले संविधानका धेरै प्रावधान संशोधनको आवश्यकता रहेको बताए ।
नेपाल बार एशोसिएशन धनुषा का अध्यक्ष विमलकुमार मिश्रको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका बार इकाइका अध्यक्ष तथा सचिवहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा बार एसोसिएसनका केन्द्रिय अध्यक्ष प्राध्यापक डा. बिजय कुमार मिश्र, संविधानविद् उपेन्द्र केसी न्यौपाने, मुख्य न्यायाधिवक्ता टेकनारायण कुँवर लगायतले पनि आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।