नेपालको कुल जनसंख्या १३.८%हिस्सा ओगटेको दलित समुदाय इतिहासको लामो कालखण्डदेखि सामाजिक ,आर्थिक ,राजनैतिक ,शौक्षिक र मानव दृष्टिले बहिस्कृत ,अपहेलित ,उत्पिडीत र वन्चितिकरणमा परेका छन्।
नेपालको अौसत गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७% भने दलित समुदायमा अझै पनि करिब ४२%जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्।पहाडमा १५.३२% तराईमा ४४%दलित भूमिहिन अवस्थामा छन्।निजामति सेवामा दलितको सहभागिता२%मात्रै छन्।निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा १जना मात्रै दलितको सहभागीता रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।नेपाल प्रहरी करिब ९%,नेपाली सेनामा ८% र न्यायिक सेवामा दलितको सहभागिता १%मात्रै रहेका छन्।गरिबी,भोकमरी,स्वास्थ सेवामा पहुँचको अभाब जस्ता कारणले दलितको अौसत आयु पनि अन्य समुदायको तुलनामा कम छ।जस्तै राष्ट्रिय अौसत आयु ६८.८वर्ष छ भने दलितको अौसत आयुु मात्र ५८वर्ष रहेको रहेछ।राष्ट्र सभाका कुल ५९जना सदस्यमध्ये दलित समुदायबाट १२%सहभागिता रहेका छन्।
राष्ट्र सभामा दलित महिलाको सहभागिता न्यून रहेका छन्।दलित समुदायबाट३जना सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिक तर्फ महिला १३जना पुरुष ३जना गरि जम्मा १९जना निर्वाचित भएका छन्।कार्यपालिकामा ४.७%दलितको सहभागिता रहेका छन्।प्रदेशसभाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि जम्मा ५५०मध्ये दलित समुदायबाट ३२जना अर्थात कुल प्रदेश सभा सदस्यको ५.८२%निर्वाचित देखिन्छ ।प्रत्यक्षबाट४जना दलित पुरुष निर्वाचित छन् भने समानुपातिक तर्फ ४जना पुरुष र २४जना महिला निर्वाचित भएका छन्।
दलित समुदायबाट नगरप्रमुखमा ६जना अर्थात १.३६% दलित रहेका छन्।त्यस्तै २९३जना उपप्रमुखमा २२जना अर्थात् ३.७५%दलितको प्रतिनिधित्व रहेको छ।७प्रदेशमा रहेको ४६०वटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष १जना अर्थात ०.८%मात्रै प्रतिनिधित्व रहेको तथ्यांकले देखाउँछ भने ४६०वटा गाउँपालिकाको निर्वाचित ४६०उपाध्यक्ष मध्ये १५जना अर्थात ३.४%दलित समुदायबाट निर्वाचित भएका छन्।
