काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको बजेट सिंहदरबारमा एक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरेका हुन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदमा टेबल गर्नुपर्ने बजेट संसद विघटन गरिएपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेलगत्तै सार्वजनिक गरिएको हो।
कोभिड महामारीसँग जुध्ने बजेट ल्याउने घोषणा अर्थमन्त्री पौडेलले यसअघि गरेका थिए। कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्र अर्थतन्त्र सुधारमा पनि बजेट केन्द्रित हुने अपेक्षा थियो। त्यसैगरी यस्तो बेला रोजगारी बढाउन केही महत्वपूर्ण परियोजनामा बजेट विनियोजन हुने अपेक्षा पनि थियो। तर, कामचलाउ सरकारले आगामी निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी निर्वाचनलक्षित बजेट ल्याएको छ।
आउँदो वर्षको बजेटमा झन्डै साढे १६ खर्ब बजेटको ३३ प्रतिशत स्रोत ऋणलाई बनाइएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले ऋणको भार बढाएरै भएपनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेका छन्। कर्मचारीको तलब २ हजार रुपैयाँ बढाउने निर्णय गरिएको छ। त्यतिमात्र नभई विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिमकार्ड वितरणदेखि ल्यापटप खरिदका लागि समेत कर्जा दिने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ।
सरकारले ऋण लिएरै गरीब तथा निम्न बर्गका घरको खरको छाना विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसका लागि प्रतिपरिवार अनुदान बढाएर ७५ हजार पुर्याइएको छ। यो स्वाभाविक रुपमा आकर्षक कार्यक्रम हो र गरिब परिवारका लागि महत्वपूर्ण पनि। तर, यसका पछाडि निर्वाचनमा भोट बटुल्ने मनसाय छिपेको छैन। त्यो प्रष्ट हुन्छ, सँधै विवादमा परेको र कार्यकर्ता पालनपोषणका लागि प्रयोग हुँदै आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट बढाएर १२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइनुबाट
त्यति मात्रै नभई भ्रष्टाचारको अखडा बनेको कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा समेत बजेट बढाइएको छ।
वितरणमुखी बजेटको स्रोतमा संकलन हुन असम्भव जस्तै देखिएको १० खर्ब २४ अर्बको राजश्वको स्रोत राखिएको छ। जबकि ३ वर्ष देखि राजश्व संकलन ८ खर्ब पनि पुग्न सकेको छैन। यसैगरी गत वर्ष ६० अर्ब अनुदान स्रोत राखिएकोमा यस वर्ष बढाएर ६४ अर्ब पुर्याइएको छ। कोभिड महामारीपछि देशले अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका रुपमा अनुदान पाउन झन् कठिन छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको आन्तरिक ऋणको सिमा भन्दा बढी २ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋण बजेटको स्रोतमा उल्लेख गरिएको छ। यसबाहेक ३ खर्ब ९ अर्ब बाह्य ऋण लिनेगरी बजेटको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आन्तरिकतर्फ २ खर्ब २५ खर्ब र बाह्यतर्फ २ खर्ब ९९ अर्ब मात्रै ऋण लिनेगरी स्रोत व्यवस्थापन गरेका थिए।
खतिवडाले भन्दा पौडलले अनुदान र ऋणको भार बजेटमा झन्डै ३८ अर्ब बढी राखेका छन्। यो बढ्नुको कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइनु हो। यो रकम र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बढाइएको रकम उस्तै हुन आउँछ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ६७ अर्ब सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि विनियोजन भएको थियो। तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सामाजिक सुरुक्षा भत्ताका लागि १ खर्ब विनियोजन गरिएको छ।
