लकडाउनमा रिक्सा चालकहरुको बिचल्ली, सरकारसमक्ष राहतको माग

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरीय पर्यटकीय रिक्सा स्वतन्त्र चालक संगठनले बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण आफूहरु ठूलो मारमा परेको तर राज्यले यो कठिन समयमा पनि राहत तथा सहुलियत नदिएको गुनासो पोखेको छ ।

सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त संगठनले पर्यटन व्यवसाय हाल ठप्प भएको र तत्काल खुल्ने (चल्ने) सम्भावना पनि नभएकोले मजदुरको जीवनयापनमा झन समस्या थपिएको उल्लेख गरेको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले आफूहरुलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

संगठनले विभन्न ६ बुँदे माग अघि सारेको छ । मजदुर प्रायः सुकुम्बासी र घर जग्गा नभउका कोठा भाडामा लिएर बस्न सक्ने क्षमतासमेत नभएकाले रिक्सामा नै सुत्ने होटलमा खाने गर्दै जीविकोपार्जन गरिरहेका निमुखा अबोला गरिब असहायहरु भाएकोले निजहरुको पहिचान गरि गाँस, बाँस र कपासको व्यवस्था राज्यबाट हुनुपर्ने संगठनको माग छ।

नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले मजदुरहरुको एजेण्डा उठाएर नेतृत्वमा पुगेपनि आज मजदुरहरु भने जहाँका त्यहीँ रहेको उनीहरुको गुनासो छ । संगठनका अध्यक्ष कृष्णबहादुर विश्वकर्माले भने,‘आज मजदुरहरु सडकमै छौं । हामीलाई भ¥याङ बनाउने काममात्रै भयो । तर, हाम्रा दुःख, पीडामा कसैले पनि मल्हम लगाउने काम गरेनन् ।’

आफुहरुको हकहितको न्यूनतम सुविधाको बारेमा समेत राजनीतिक पार्टी वा सरकार कसैले नहेरेको उनीहरुको दुःखेसो छ । विश्वकर्माले आफुहरुलाई राज्यले हेर्नुपर्ने बताए । उनले भने,‘कतिपय मजदुरहरु पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन हुँदा कोठा भाडामा लिएर आफ्नो श्रीमती बालबच्चाको पालनपोषण गरिरहेका थिए । हालको बन्दाबन्दीको अवस्थाले घरधनीले घरभाडा तिर्न नसकी घरधनीले भाडा रकम नतिरे घर कोठा छोडिदेउ भनि यातना दिएको, श्रीमती बालबच्चालाई खाने, लगाउने र पढ्नसम्मको व्यवस्था मिलाउन नसकेकोले राज्यबाट निःशुल्क पठनपाठन, बन्दाबन्दी (लकडाउन) को अवधिको भाडा छुट र श्रमिक मजदुरहरुले श्रम गरी खान पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्यो ।’

संगठनले आफुहरु आजको २१औं शताब्दीमा पनि पूरानो परम्परावादी साधन प्रयोग गर्दै आएकोमा राज्यको सम्बन्धित निकायले पर्यटकीय रिक्सा खारेजी गरी परिवर्तित ईलेक्ट्रिक रिक्सा ल्याई राज्यले बैंक वित्तिय संस्थाबाट अनुदान वा ऋण सहयोग मिलाई खरिद गर्ने र किस्ताबन्दी रुपमा तिर्दै जाने व्यवस्था मिलाईदिनुपर्नेपनि माग गरेको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै संगठनका सचिव विकास थापा, अखिल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका सदस्य टिका परेल, रिक्सा चालकहरु सानुकान्छा तामाङ र विकास परियारले आ–आफ्नो भनाई राखेका थिए । उनीहरुले सरकारले यस्तो दुःखमा परेकाहरुलाई उचित राहत दिनुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।