जनकपुरधाम , पुष-३
नवीन कुमार यादव
चिनी मिलहरु बाट उखु किसान उखुबाफत भुक्तानी नपाएको भन्दै प्रदेश २ का किसान संघीय राजधानीमा आन्दोलनरत्त रहको विषयमा प्रदेश २ का भुमि ब्यवस्था , कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र शाह ले यो स्थितिलाइ हामीले अत्यन्त गम्भीरता एवं संवेदनशीलतापूर्वक नियालिरहेका बताएका छन् ।
उनले एक बक्तब्य जारी गर्दै संघीय सरकारको जिम्मेवारी र नियन्त्रित व्यवस्था भित्र रहँदै आएको बिउबिजन, मलखादको उपलब्ता र बिक्रीवितरण प्रणाली तथा कृषिजन्य उत्पादनको मूल्य निर्धारण तथा भुक्तानी जस्ता आधारभूत कार्य व्यवस्थित, वैज्ञानिक र किसान हितकारी नहुँदा पहिल्यैदेखि लगानीअनुरुपको प्रतिफल प्राप्त नहुने मर्कामा परेका किसानहरुलाई सधैंभरि आफ्नो उत्पादनको रकम प्राप्त गर्न चिसो सिरेटोमा आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् ।
कृषिक्षेत्र बाट देशमा आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने सरकारको लक्ष्य किसानको आँखामा आँसु र अनुहारमा बोझिलो पीडा बाट सम्भव नहुने निश्चित नै छ । उखु किसानको सन्तापहरण गर्ने दायित्वप्रति संघ सरकारको बेवास्ता र उदासीनता दुर्भाग्यपूर्ण तथा चिन्तायोग्य छ । उखु किसानका भुक्तानी नहुने लगायतका समस्याका बारेमा प्रदेश सरकार निरपेक्ष रहन सक्दैन भने वैधानिक रुपमा यावत् समस्यालार्ई समाधान गर्ने क्षेत्राधिकार र सामथ्र्य संघ सरकारको रहे पनि हामीले गत वर्ष समेत यस विषयलाई महत्वपूर्ण र अग्रप्राथमिकता भएको ठहर गर्दै उच्चस्तरीय समिति गठन गरी किसानहरुका समस्याबारे स्थलगत अध्ययन अवलोकन गरेको मन्त्री साह को बक्तब्यमा उल्लेख गरिएको छ।
उद्योगी ( मिल सञ्चालक ) र किसानहरुका बीच सार्थक एवं परिणाममुखी वार्ता गराई सदैवका लागि भुक्तानी समस्या सुल्झाउने ठोस तथा दिगो कार्यरुप तयार गर्न पहल गरेका थियौं । तर, उद्यागीहरुको अनिच्छा, अर्घेल्याइँ र उपेक्षाका कारण हाम्रो प्रयासले मूर्त रुप लिन सकेन । यद्यपि यस समस्यालाई तत्काल निराकरण गर्न अपेक्षित भूमिका इमान्दारी र निष्ठापूर्वक निर्वाह गर्न प्रदेश सरकार तत्पर रहेको बताउदै उत्पीडन तथा सबैखाले भेदभावविरुद्धको जनसंघर्ष र स्वशासनको आकांक्षाबाट जनअनुमोदित प्रदेश २ सरकार किसानलाई लाचार र विवश बनाउने कुनै पनि शक्तिको दुस्साहसको सही, सटीक र सबल प्रतिकार गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु भनी बक्तबयमा उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्री शाह ले आन्दोलनरत किसानहरुको दुःख र कष्ट निपटारा गर्न सम्पूर्ण शक्ति तथा स्रोत उपयोग गरी तत्काल कार्यबाही थाल्न सरकार सँग आग्रह गरेका छन् ।
