जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अशोक राईसँग कानून अनुसार दल विभाजन गर्न पर्याप्त केन्द्रीय सदस्य संख्या नभएको दाबी गरेका छन्।
दल विभाजन गरेर जसपा गठन गर्दा राईले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको समर्थन जुटाउन नसकेको यादवले उल्लेख गरेका छन्। दल विभाजनलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध उनले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको रिटमा यादवले भनेका छन, ‘म निवेदक अध्यक्ष रहेको जसपा नेपालको केन्द्रीय समितिमा कुल ४०६ सदस्य रहिरहेको र विपक्षी (निर्वाचन) आयोगले नै सो संख्यालाई मान्यता दिएको अवस्था समेत रहिरहेको अवस्थामा ४०६ सदस्यको ४० प्रतिशत हुन आउने सदस्य संख्या १६३ जना केन्द्रीय सदस्यको अनिवार्य संलग्नता हुनुपर्दछ। जुन नभएको कारणले पनि गैरकानूनी रहेको छ।’
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ सालमा नेकपा (एमाले)लाई फुटाउन ल्याएको केन्द्रीय समिति वा संघीय संसद्मा २० प्रतिशतको समर्थन भए पुग्ने कानूनी प्रावधान निष्क्रिय रहेकाले राईको नेतृत्वमा विभाजित जसपाले केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने यादवले उल्लेख गरेका छन्। राई पक्षले भने केन्द्रीय समिति वा संघीय संसद्मा २० प्रतिशत समर्थन भए नयाँ दल दर्ता गर्न पाइने बताउँदै आएको छ।
संघीय संसद्मा भने राईलाई ४६ प्रतिशतले समर्थन गरेको यादवले स्वीकार गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका तीन सांसदमध्ये अशोक राई, सुशीला श्रेष्ठ, नवलकिशोर साह, प्रदीप यादव, रञ्जु झा, वीरेन्द्र महतो र हसिना खानले यादवको साथ छाडेका थिए। यादवले रिटमा उनीहरू सबैलाई विपक्षी बनाएका छन्।
