पूर्ण रुपले सत्ता सञ्चालनका लागि मधेशमा अहिले पनि कानूनको अभाव छ । तर, कानून निर्माण गर्ने निकाय (प्रदेशसभा) ले काम पाइरहेको छैन ।
कानूनको अभाव झेलिरहेको मधेश प्रदेशसभाले किन काम नपाएको हो ? प्रदेशसभालाई काम दिन सरकार कहाँ चुकिरहेको छ ? यस्तै सवालमा केन्द्रित रहेर संसदमा प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकको भूमिकामा रहेका राम अशिष यादवसँग न्यूज आजका सम्पादक सुरेश यादवले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंशः
मधेश सरकारलाई चाहिको कानून पर्याप्त भएको हो ?
कहाँ हुनु ! सरकारले तत्कालै ल्याइहाल्नुपर्ने कानून हो, प्रदेश–स्थानीय तह समन्वय सम्बन्धी कानून । त्यस्तै, शिक्षासम्बन्धी कानून पनि छिटै ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । प्रदेशसभा गठन भएको करिब सात वर्ष पुग्न लाग्दा अहिलेसम्म जम्मा ५९ वटा कानून मात्र बनेको छ । यस्ता थुप्रै कानूनको अभाव छ अहिले ।
त्यसो भए प्रदेशसभा किन सुस्ताएको हो त ?
ठीक प्रश्न गर्नुभयो । कानूनको अभाव पुर्ति हुन सकिरहेको छैन र प्रदेशसभालाई काम पनि छैन । यस्तो कसरी भयो ? गम्भिर प्रश्न हो ।
एउटा कुरा प्रष्ट के बुझ्नुपर्यो भने प्रदेशसभाले सरकार निर्माण गर्ने हो । त्यस अर्थमा सरकारको नियमन गर्ने निकाय पनि हो प्रदेशसभा । तर, कानून निर्माणको सवालमा प्रदेश सरकारले बिजनेश दिएपछि मात्रै प्रदेशसभाले काम पाउने हो । यहाँ सरकारले काम दिन नसकेर प्रदेशसभाले फुर्सद पाइरहेको छ ।
त्यसो भए कानून बनाउने सवालमा प्रदेशसभा सरकारमाथि नै निर्भर छ ?
संसदले कानून बनाउने प्रक्रियामा बिजनेश पाउने दुईवटा आधार हुन्छ । एउटा सरकार मार्फत आउने हो अर्को प्राइभेट । तर, हाम्रोमा प्राइभेट रुपमा संसदले बिजनेश पाउने प्रक्रियाको अभ्यास नै हुन सकेको छैन । त्यसैले प्रदेश सरकारकै भूमिकामा पूर्ण रुपले निर्भर भइरहेको छ ।
सरकार कहाँ अल्झिरहेको छ ?
अहिलेको सरकार कहाँ अल्झिरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले पनि प्रष्ट देख्न सकिरहेको छैन । भर्खरै राज्यमन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेको समाचार आयो । गठबन्धनको सरकारले समन्वयमा राजीनामा गराउन सक्थ्यो नि ! बजेट निर्माणकै प्रक्रियामा हेर्नुभयो, कस्तो लापरबाही गरेको थियो । त्यसैले यो सरकार आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पूर्ण रुपले असफल भएको देख्दैछु मैले । newsaaja बाट लिएको
