आदर्श मण्डल
यो देशको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के हो भने, यहाँ संविधान छ, कानुन छ, राज्यसंयन्त्र पनि छ — तर यी सबैको प्रयोग केवल कमजोर र आम जनतामाथि मात्र हुन्छ।
राजनीतिक पहुँच नभएका, सत्ताको छायामा नबस्ने, कर तिरेर बाँच्ने सर्वसाधारण नागरिकको लागि यो देशमा ऐन–कानुन कठोर रूपले लागू हुन्छ। साइकल चढ्ने, ऋण लिएर मोटरसाइकल किनेका, चारचक्के सस्तो ब्याजमा लिएर बाँच्नेहरूको लागि प्रहरी, अदालत, फाइल, धारा र सजाय तुरुन्तै सक्रिय हुन्छ। तर सत्तामा पुगेकाहरूका लागि कानुन शब्द मात्र हो — जसलाई आवश्यक पर्दा मोड्न सकिन्छ, पचाउन सकिन्छ, र जनतालाई देखाउन सजिलै प्रयोग गर्न सकिन्छ।
हिजो आजकै कुरा गरौं — देशको गृहमन्त्री रमेश लेखकको खातामा एकै दिनमा ५० लाख रुपैयाँको कारोबार भयो भन्ने प्रमाण छ। तर त्यो प्रमाण अदालतको ढोकासम्म पुग्दैन, कारण–उहाँ सत्ताको छातामुनि हुनुहुन्छ। साना मान्छेले त्यो रकम देखेको सपना पनि देख्न सक्दैनन्, देखे भने प्रश्न सोध्नु त परै जाओस्, “शंकास्पद कारोबार” मा सीधा पक्राउ पर्छन्।
देशमा कसैले कसैलाई जिउँदै जलाएर मारेको जस्तो निर्मम घटना हुँदा पनि यदि दोषी शक्तिशाली छ भने कानुन घुँडामा बस्छ। प्रमाणको थुप्रो हुँदाहुँदै पनि “दोषी निर्दोष” बन्न सफल हुन्छ।
यहाँ दुइथरी कानुन छन्:
एउटा, आम जनताका लागि — जुन कडा, चिरफार गर्ने, थुनिने र जरिवाना तिर्नुपर्ने हो।
अर्को, शक्तिशालीका लागि — जसले कानून बनाउँछ, तोड्छ, र अदालतमै शासन गर्छ।
राष्ट्रियता एउटै — नागरिकता एउटै — परिचयपत्र एउटै — तर न्याय? त्यो हैसियतअनुसार मात्रै मिल्ने!
ठूला नेतामाथि अपराधको आरोप लागे भने “उच्चस्तरीय छानबिन समिति” बनाइन्छ। त्यो समिति गठन हुनु भनेको कारबाही होइन, समय घिसार्ने नाटक हो। त्यति हुँदासम्म सरकार पुनर्गठनको नाटक सुरु हुन्छ र अपराधी फेरि शक्तिमा पुगेर कानुनमै हाँसो गर्छ।
देश भनेको जनताको करबाट चल्ने हो। त्यही जनता जब सडकमा न्याय माग्छ, तब उसलाई नै उच्छृंखल, दंगा गराउने, राष्ट्र विरोधी भन्दै पक्राउ गरिन्छ। यस्तो देशमा कानुन नभएको होइन, तर त्यो न्याय होइन — नियन्त्रणको अस्त्र हो।
अब समय आएको छ —
जसको लागि संविधान बनेको हो, उसैले त्यसमा बोल्न, प्रश्न गर्न, न्याय माग्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ।
कानुनले देश चल्छ भन्ने हो भने, त्यो सबैका लागि बराबर लाग्नै पर्छ। होइन भने – यो देश ‘कानुनी राज्य’ होइन, ‘सत्तावादी राज्य’ हो।
