काठमाडौं । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका विषयगत समितिका सभापतिहरुले सांसदहरुको भ्रमणभत्ता बढाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सिंहदरवारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा प्रतिनिधिसभाका १० वटै विषयगत समितिका सभापतिसँग छलफल गरे ।
छलफलमा सभापतिहरुले सांसदको भ्रमण भत्ता अत्यन्तै न्यून भएकाले काठमाडौं बाहिर अध्ययनमा जानै समस्या भएको बताएका हुन् । ‘सांसदको भ्रमण भत्ता अन्त्यन्तै न्यून छ । त्यसमा कति के गर्न सकिन्छ यसको व्यवस्था समय अनुसार हुनुपर्ने छ भनेर राख्यौं’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्रा निरौला (खरेल)ले भनिन् ।
जवाफमा सभामुख सापकोटाले यो विषयमा अध्ययन गर्ने जवाफ फर्काएको उनले जानकारी दिइन् । सांसदहरुलाई अहिले भ्रमण भत्ता २५ सय दिने व्यवस्था छ । यो रकम कम भएका कारण समितिलाई अध्ययनमा निस्कन समस्या हुने गरेको अर्थ समितिका सभापति कृष्ण दाहालले बताए ।
‘समिति अध्ययनमा बाहिर जान पर्यो भने पैसाको समस्या छ । बस्ने, खाने सबैका लागि २५ सय दिइन्छ, अरु अश्र मतलब छैन्’ दाहाल भन्छन्, ‘भ्रमण भत्ता कम भएकै कारण समिति सचिवालयले सांसदहरुलाई भ्रमणमा लैजान खोज्दैन । त्यसकारण भ्रमण भत्ता परिमार्जन गर्नपर्यो भनेर राख्यौं ।’
यो समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा समेत आफूले सुझाव राखेको दाहालले बताए । ‘स्टार र ननस्टर भनेर हेरेर त्यो होटलको खर्च बेहोर्न सकिन्छ । वा ७७ वटै जिल्लाका एक-दुई होटलको रेट मागेर सोही अनुसार व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यो पनि गर्न नसके सांसदहरु गएर बसेको होटलको खर्च बिल अनुसार बेहोर्ने भनी दिइहाल्छ’ दाहालले भने ।
अन्यथा समितिको नाममा भ्रमणमा जाँदा सांसदले आफ्नो खल्तिको पैसा खर्च गर्नुपर्ने उनले बताए ।
कानुन अधिकृत चाहियो
समिति सभापतिहरुले विधेयकहरुमाथिको छलफललाई थप व्यवस्थाति बनाउन कानुन अधिकृत आवश्यक भएको बताएका छन् । र सकेसम्म प्रत्येक समितिलाई एक जना उपसचिव स्तरको कानुन अधिकृत उपलब्ध हुने गरी पहल गर्न सभामुखलाई आग्रह गरेका छन् ।
‘प्रत्येक समितिमा उपसचिव स्तरको कानुन अधिकृत राख्न पर्यो’ कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोख्रेलले भने, ‘कानुन अधिकृत हुँदा विधेयकमाथिको छलफलमा डुब्लिकेशन के कस्ता छन ? भनेर हेर्न सहज हुने भयो । संशोधन गर्दा नै पनि के ठीक के बेठीक हुन्छ भनेर हेर्न सहज हुन्थ्यो ।’
कानुन अधिकृत नभएका कारण अहिले कानुन निर्मामा धेरै डुब्लिकेशन भइरहेको आफुहरुले पाउने गरेको पनि सभापति पोख्रेलले सुनाए । र संसद सचिवालयले निजी विधेयक दर्ताक लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि स्रोत र साधानको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा समेत आफुले जोड दिएको उनले सुनाए ।
प्राइभेट बिल ल्याउने अभ्यास सुरु गर्नुपर्यो । त्यसका लागि एउटा रिर्सोसहितको रिसर्च टिम नै बनाउन पाए हुन्थ्यो । मलाई यस्तो यस्तो आउँछ तर लेख्न आउँदैन भन्ने सांसदहरु हुन्छन् । त्यस्तालाई सहयोग गरौं भन्ने मेरो चाहना हो’ पोख्रेलले अनलाइनखबरसँग भने ।
अर्थ समितिका सभापति कृष्ण दाहालले विधेयकहरुलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक समितिलाई एक जना कानुन अधिकृत आवश्यक पर्ने बताए ।
‘विधेयकहरु प्रभावकारी बनाउन समितिमा कानुन अधिकृत छैन् । अब उपसचिव स्तरको कानुन सचिव राख्न पर्यो । अनि पो कानुन प्रभावकारी हुन्छ’ उनले अहिले हुने गरेको अभ्यास पनि सुनाए, ‘विधेयकमा सहयोग गर्न कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत आउँछन् । त्यो भन्दा बाहेक केही हुन्छ । कानुन बनाउँदा कार्यकारीकै मात्र भर परेर कहाँ हुन्छ ? कानुन बनाउने त संसदले हो नि ।’
गणपूरक संख्या ५१ बाट घटाइनुपर्यो
समिति सभापतिहरुले गणपुरक संख्या ५१ प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधानका कारण समस्या हुने गरेको गूनासो पनि गरे । अर्थ समितिका सभापति दाहालले भने, ‘बेलायतमा गणपुरक संख्या १० प्रतिशत छ । हाम्रोमा पहिले २५ प्रतिशत थियो अहिले ५१ प्रतिशत छ । यो ठीक भएन भनेर राख्यौं ।! उनले समितिका बैठकमा उपस्थित नहुने समस्या संसारभर रहेको पनि बताए ।
‘संसारभरी सांसदहरुको चरित्र उस्तै हुन्छ । विकशित देशहरुमा सांसदहरु बिजेनशमा डिलमा व्यस्त हुन्छन् । राजनीतिक डिलमा व्यस्त हुन्छन् । हाम्रो जस्तो देशमा जनतासंग व्यस्त हुन्छन् ।’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति खरेलले पनि गणपुरक संख्या ५१ प्रतिशतबाट घटाउनुपर्ने प्रस्ताव आएको बताइन् ।
मेरै समितिको हकमा गणपुरक संख्या समस्याकै रुपमा रहेको छैन् । तर, अरु धेरै समितिमा कोरम नपुग्ने समस्याका रुपमा देखा परेको भन्ने आयो । र ५१ प्रतिशतलाई घटाउनुपर्छ भन्ने आएको छ ।
