द प्रदेश टाइम्स / जनकपुरधाम नेपाल बनेको संविधान अधुरो, अपुरो र त्रुटिपूर्ण संविधानले दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम लगायत बहिष्करण र सीमान्तीकरणमा परेका संविधान हो। प्रदेश न.२ का कृषि मन्त्री सलेन्द्र प्रसाद साहले जानकारी दिनु भयो।
देशमा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवधारणा एवं संरचनामा आमूलचुल र जनपक्षीय परिवर्तन गर्ने विषयमा राज्यसत्ता देशका परम्परागत सामाजिक व्यवस्था र त्यसबाट पोषित तन्त्रदारा निर्देशित रहँदै यथास्थिति कायम गर्ने कुरामा स्पष्ट रहँदै आएको छ ।
मुलुकमा आधारभूत रुपान्तरण खासगरी समाजलाई सशक्त र समतामूलक बनाउने विषयमा शासकद्वारा नै व्यवस्थित प्रतिरोध हुँदै आएको छ । विभिन्न आन्दोलन एवं विद्रोहबाट जनादेशका रुपमा स्थापित परिवर्तनशील विचार एवं प्रयोगलाई निर्बल र निरस्त गर्न शासकहरुले संविधान निर्माणअघिदेखि नै अहिलेसम्म सुनियोजित तथा विचारित कदम उठाउँदै आएका छन् । आकर्षक, शाश्वत र वाञ्छनीय दस्ताबेजका रुपमा आएको देशको मातृकानुनले एउटा खास समुदायका सामन्त वर्चस्व, मान्यता र वैधतालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । जसले गर्दा सार्थक संघीयता पक्षधरहरुमा निराशा र कुन्ठा बढ्दैे गएको छ ।
आज प्रस्ट भएको छ कि अधुरो, अपुरो र त्रुटिपूर्ण संविधानले दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसीलगायत बहिष्करण र सीमान्तीकरणमा परेका राष्ट्रिय समुदायलाई अधिकारसम्पन्न नगरेर सुक्ष्म ढंगले अधिकार र मर्यादाविहीन बनाएको छ । त्यसैले संविधानसभा १ बाट तयार सोच र ढाँचाअनुरुप संविधानमा वृहत् संशोधन तथा परिमार्जनका लागि आआफ्नो ठाउँबाट दबाब सिर्जना गरौं ।
स्मरण गरौं, परिवर्तनको बाटोमा नकारात्मकता, संशय र हताशाको कुनै स्थान नभएकाले संविधान जारी भएको असोज ३ लाई संविधानमा अन्तर्निहित कमजोरी, विरोधाभाष र विकृतिलाई समूल नष्ट गर्ने अभियानको रुपमा मनाऔं ।
