जनकपुरधाम, मंसिर ०४ गते । मधेश प्रदेशमा असंवैधानिक तरिकाबाट नियुक्त गरिएको भनिएको मुख्यमन्त्रीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मिति २०८२/८/२ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले कुनै पनि नीतिगत तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न निर्देशन दिएपछि प्रदेशमा राजनीतिक तापक्रम बढेको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशले मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको प्रथम दृष्ट्या पुष्टि भएको उल्लेख गरेको छ। यससँगै मिति २०८२/०७/२३ मा गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषद् अदालतको दृष्टिमा असंवैधानिक रहेको भन्दै विभिन्न निकाय तथा सरोकारवालाबाट त्यसका क्रियाकलाप प्रश्नमा परेका छन्।
यसैबीच, मधेश प्रदेशमा सक्रिय ७ दलीय गठबन्धनका युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्तरूपमा बयान जारी गर्दै विवादित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्ले कुनै पनि प्रकारको सरकारी निर्णय, नीति निर्माण वा सेवा–सुविधा ग्रहण गर्न नपाउने माग गरेका छन्।
युवा संगठनहरूले देश जेन–जी आन्दोलनपछि गम्भीर आर्थिक संकटमा रहेको समय विवादित नेतृत्वबाट हुने अतिरिक्त खर्च तथा निर्णयले प्रदेश प्रशासनमा थप अव्यवस्था सिर्जना हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
यस्तै, असंवैधानिक मानिएको मुख्यमन्त्रीले कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन, कार्यालय प्रमुख तोक्ने, योजनाका चिठीपत्र वितरण गर्ने जस्ता कार्यहरू मौखिक दबाबमार्फत अघि बढाइरहेको भन्ने जानकारी आएको भन्दै सो कार्य तत्काल रोकिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
संयुक्त संगठनहरूले प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई पत्र दिँदै सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म कुनै पनि नीतिगत तथा प्रशासनिक कार्यान्वयन नगर्न तथा नगराउन सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिन आग्रह गरेका छन्।
