जनकपुर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिबास कार्यालयले २०७७ माघ १३ गते जनकपुर यातायात कार्यालयमा छापा मारेर सोफा, खाट र दराजबाट २ लाख २३ हजार ८ सय र दलालबाट ५० हजार घुस रकम बरामद ग¥यो । जनकपुर यातायातका कार्यालय सहयोगी भोगेन्द्र कापर र बिचौलिया राजकिशोर भगतलाई अख्तियारले उक्त रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
ट्रयाक्टर, स्काभेटरलगायतका कृषि र निर्माणस“ग सम्बन्धित साधनको लाइसेन्स्को परीक्षा लामो समयदेखि हुन सकेको थिएन । कृषिका लागि ट्रयाक्टर अनिवार्य हुन्छ । तर यातायात कार्यालयले लाइसेन्स् परीक्षा नलि“दा ट्रयाक्टर चलाउन चाहने कृषकहरू मारमा परेका थिए । यातायात कार्यालय जनकपुरका कर्मचारीले घुस प्राप्त नहुने भएपछि ट्रयाक्टरको लाइसेन्स् परीक्षा सञ्चालन नै नगरी कार, ट्रक र मोटरसाइकलको मात्र लाइसेन्स् परीक्षा लिने गरेका थिए ।
ट्रयाक्टरबाट घुस नआउने तर कार र मोटरसाइकलबाट घुस मागेजति आउने भएपछि यातायातका कर्मचारीहरूले परीक्षा लिन आलटाल गर्दै आए । ट्रयाक्टर सञ्चालन गर्न चाहने कृषकहरूले एकमुष्ठरुपमा बिचौलिया भगतलाई घुस प्रस्ताव गरेपछि ट्रयाक्टरको परीक्षा लिन यातायात कार्यालय सहमत भयो । बिचौलिया भगतमार्फत घुसको रकम मंगलबार यातायात कार्यालयमा बुझाएको सुचना बर्दिबास अख्तियार कार्यालयमा पुगेपछि अपरान्ह ४ः३० देखि छापा मारेर घुस रकम खोजी हुन थाल्यो ।
तीन घण्टासम्म खोजबिन गर्दा सोफा र खाटमा घुस बरामद भयो । घुस बरामत भएपछि अख्तियारको टोलीले कार्यालय प्रमुख वीरेन्द्र शाहलाई नियन्त्रणमा नलिई कार्यालय सहयोगीलाई मात्र लिएर होचाको मुखमा घोचो भन्ने उखान चरितार्थ गरेको छ । कार्यालयबाट घुस बरामद भएपछि कार्यालय प्रमुखलाई नै नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा अख्तियारले कार्यालय सहयोगीलाई हिरासतमा लिएर बहादुरी देखाएको छ ।
सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भन्ने उखान जनकपुर यातायात कार्यालयका प्रमुखलाई उन्मुक्ति दिएर कार्यालय सहयोगीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि पुष्टि भएको छ । कार्यालय प्रमुख शाहले शक्ति केन्द्र गुहारी आफूलाई जोगाउन हारगुहार गरेपछि कार्यालय सहयोगीलाई पक्राउ गरी अख्तियारले नौटंकी देखाएको छ । कार्यालय प्रमुख शाहको मिलेमतो बिना घुस कारोबार कसरी भयो, उक्त रकम कार्यालय परिसरमा कसरी लगियो ?
यी यावत कुराहरूको जवाफ अख्तियारले दिनुपर्ने हुन्छ । जनकपुर यातायात कार्यालयमा २०७७ माघ १३ गते गरेको स्टिङ अपरेशन पछि अख्तियारको कदमले भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन, झन् वृद्धि हुने देखिन्छ । माथिल्ला कर्मचारीलाई जोगाउन निम्नस्तरका कर्मचारीलाई फसाएर जागिर चट् बनाउने कार्यले भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन, अख्तियारको साखमै धक्का पुग्ने कुरामा आयोग सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ ।
