द प्रदेश टाइम्स / जनकपुरधाम जनता समाजवादी पार्टी नेपाल का युवा नेता किशन साह को भनाइ नेपाल मा बनेको बहुमतको दम्भमा जारी गरेको संविधान अहिले सम्म सर्व स्वीकार्य भएको छैन युवा नेता साह ले बताउनु भयो।
सरकारले संविधान दिवस मनाउन तयारी गरिरहेको बेला मधेश, आदिवासी जनजाति अधिकार केन्द्रित संस्था एव अभियानहरुले भने बिरोध एव कालो दिवस मनाउने तयारी गरिएको छ । ‘नेपालको संविधान’ २०७२ असोज ३ मा जारी भईरहदा मधेशमा सामान्य उत्साह हुनु त परै जाओस बरु लाखौ जनता संबिधान र राज्यको प्रतिरोध गर्न सडकमा आक्रोश पोखिरहेका थिए । यथार्थमा इतिहासभरि जब जब संबिधान दिवस मनाइने छ तब तब मधेशीहरुलाई आफ्नो अधिकारको कुरा गरिरहदा राज्य द्वारा दमित हुनुपरेको त्यो दिन पनि याद आउने छ । कहिल्यै नबिर्सने गरि राज्यले दिएको त्यो गहिरो चोट र मारिएका आफन्तहरुको चित्कार याद आउने छ ।
मधेशीहरुको गरिएको नरसंहार र रगतमा लत्पतिएको शत्रुधन पटेल, दुधे बालक चन्दन पटेलको अनुहार याद आउने छ, अंगभंग भएका ति हजारौ हजार मधिशी(थारु समुदायका क्रन्दन कानभरि गुन्जने छ, घाइतेहरुको घाउमा नुन छर्के झैँ अझै आलो हुनेछ । जुन घाउमा २ तिहाइको सरकारले समेत मलहम लगाउने सम्म प्रयास गरेको छैन । मानौ मधेशलाई अझै दमन गर्नकै निम्ति ओली सरकारले यो महारत हासिल गरेको हो । संबिधान संसोधनको आसमा राजपा नेपालले ओली सरकारलाई निसर्त समर्थन गरेको हो तर राजपा त त्यतिखेर झस्कियो जब नीति तथा कार्यक्रममा संबिधान संसोधनको स समेत उल्लेख गरेन बरु आन्दोलनलाई जातीय क्षेत्रिय बिखण्डनको नाममा घुमाउरो तरिकाले दमन गर्ने नीति सार्वजनिक गर्यो । यस परिस्थितिमा मधेशी (थारु, मुस्लिम, दलित, जनजाति एव उत्पीडित समुदायका प्रतिनिधिको रुपमा रहेको तत्कालीन मधेसवादी दलहरूले संविधान जारी गरेको दिनलाई कालो दिन भनेर याद गर्ने निर्णय गर्न पुग्यो । यस परिस्थितिमा हाम्रो निम्ति संबिधान दिवस भनेकै कालो दिवश हुन् गएको हो ।
हुन् त यो संविधान जारी हुनु पहिलेदेखि नै मधेशी समुदायले बिरोध जनाई राखेको थियो। संविधान जारी भएपछि काठमाडौं र पहाडे समुदाय बहुलक्षेत्रमा दिपावली गरी खुसीको उत्सव मनाई रहँदा मधेशक्षेत्र र मधेशी, थारु समुदायले आफ्नो घरमा कालो झण्डा झुण्डयाएर विरोध गर्दै थिए । के थियो त मधेशी, थारुहरुको चाहना ? किन तिनले बिरोध गरिरहे र अहिले पनि विरोध नै गरिराखेका छन्? आमरुपमा मधेशी समुदाय र मधेशी दलहरु नयाँ संविधानको निर्माण प्रक्रिया र त्यसका समावेश गरिएका कतिपय प्रावधानहरुसँग सहमत थिएनन, छैनन् । नागरिकता, संघियता, निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशीकरण लगायतको सबालमा यो संविधानका कतिपय धारा, उपधाराहरु मधेश र मधेशी मैत्री हुन सकेनन्। विगतमा भएका दुईटा मधेश आन्दोलनहरु, त्यसक्रममा राज्यले गरेका बाचाहरु, सरकारसँग भएका सहमतिहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै कतिपय प्राबधानहरु नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ भन्दा पश्चगामी प्रकृतिका राखियो। यसले गर्दा समाजमा आक्रोश बढ्दै गयो। समाज थप आन्दोलित भइरह्यो ।
बास्तवमा २०७२ असोज ३ मा जारी भएको ‘नेपालको संविधान’ सातौ संविधान हो। विगतको ६ वटा संविधानले राज्य संरचनाको कतिपय समस्या, शासन–प्रशासनको शैलीमा परिवर्तन नल्याएको होइन तर मधेशी(थारु, आदिवासी–जनजाति, दलित, महिलाको राज्यमा पहुँच बृद्धिको सबालमा समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो। राज्यको विभिन्न निकायहरु, राजनीति, शासन–प्रशासन, सेना–पुलिसमा केवल खस–आर्य समुदायको अत्यधिक बर्चस्व कायम हुनपुगेको छ। यो समस्या विगतका संविधान, त्यसअन्तर्गत चलेको शासन प्रशासन, त्यसले निर्माण गरेको राज्यका संरचनाहरुको कारण उब्जेको हो। त्यसैलाई परिवर्तन गर्ने र उल्लेखित सीमान्तकृतहरुको हितमा पुनर्सरचना गर्ने सातौ संविधानको मुल कार्यभार थियो। अपेक्षाकृत नेपालको संविधानले यो कार्यभार पुरा गर्न सकेन। यस परिस्थितिमा हाम्रो निम्ति संबिधान दिवश भनेकै कालो दिवश हुन् गएको हो ।
संविधानले समाज र राज्यबीचको सम्बन्ध परिभाषित गर्ने हो। नेपाली समाज र राज्यबीचको सम्बन्ध अनमेल प्रकारको छ। मुलतः नेपाली समाजमा तीन समुदायको जनसँख्या बराबर छ । खस आर्य, पहाडको आदिबासीरजनजाति र मधेशी समुदाय। यी ३ समुदायकै सुरक्षा, सरक्षण, सम्बर्धनको स्वार्थ वरिपरि नेपालको राजनीति घुमिरहेको छ । संबिधान संशोधनमा रहेको पछिल्लो संकट पनि यिनै फरक समुदायबीचको मनोवैज्ञानिक र व्यावहारिक टकराव हो । संबिधान निर्माण प्रक्रिया र अंतरबस्तुमा समेत यहि ३ समुदायबीचको सन्तुलन मिलाउनु पर्दथ्यो, समन्वय गराउनु पर्दथ्यो । राजनीतिकरूपमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशवादीबीच सहमति गर्नु भनेको समाजिकरूपमा मधेशी, जनजाति र खसबीच सहमति पनि हो त्यसो गरेकोभए हामी हाम्रो संबिधान बनाउन सक्थियौ त्यासअनुरुप सुन्दर नेपाल बनाउन सक्थियौ। यसर्थ बहसको केन्द्र बिन्दु संविधान संशोधन गर्ने अथवा नगर्ने देखिए पनि सारमा ३ वटा पहिचानबीचको टकराव, द्वन्द्व र समन्वय नै हो ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको संबिधान निर्माण प्रक्रियासंग सम्बन्धित छ जहाँ मधेशवादी दललाइ किनारीकृत गरिएको थियो । नेपालमा बन्न लागेको सातौँ संविधान जस्कालागि दुई(दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो र जुन दसबर्षे माओवादी जनयुद्ध र दुइटा मधेश आन्दोलनको जगमा बन्दैथियो, त्यसको प्रक्रियामा मधेशी दलहरुको सहभागीता अनिवार्य थियो।तर २०७२ जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सहमति (जसले नयाँ संविधान निर्माणकालागि भूमिका खेल्यो) मा मधेशी मोर्चाको मुख्य घटकहरुलाई बाहिर राखियो। संविधान निर्माणको राजनीतिमा प्रक्रियागत हिसाबले पहिलो त्रुटी र मधेशीहरुको गुनासोको श्रृङखंला यहीँबाट शुरु भयो। यस प्रक्रियामा मधेशी दल र तिनका नेताहरुलाई मात्र बाहिर राखेनन् बरु काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी पार्टीहरुमा रहेका मधेशी नेताहरुलाई पनि गुमराहमा राखियो, जस्ले गर्दा आमरुपमा मधेशी मनमा आफुहरुलाई किन बाहिर राखिँदै छ भन्ने प्रश्न उठ्यो? यस्तो प्रश्नको त्यति ठूलो अर्थ हुने थिएन, यदि संविधानको अन्तरवस्तु मधेश र मधेशी मैत्री भईदिएको भए । तर दुर्भाग्यवश, त्यस्तो पनि भएन। यसअघि नेपालमा बनेका सबै संविधान तात्कालिक राजनैतिक शक्तिहरुबीचको सन्तुलन र सहमतिबाटै बनेको थियो
