प्रदेश:२ को प्रदेश लोकसेवा आयोग ले गरेको विज्ञापन माथि प्रशन उठेको छ?

प्रदेश नं दुई प्रदेश लोकसेवा आयोगले पहिलो पटक २०७७-८-२५ गते पहिलो पटक विज्ञापन प्रकाशित गरेको छ। र उक्त विज्ञापन संघीय निजामति ऐन अनुसार गरेको पाइएको छ।

जसमा मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति महिलालाई आरक्षण वा कोटा निर्धारण गरेर विज्ञापन गरिएको छ तर प्रदेश नं दुई मा बसोबास गर्ने मुस्लिम समुदायलाई यो विज्ञापनमा समावेश गरिएको छैन। जबकी वर्तमान नेपालको नया संविधान २०७२ ले प्रदान गरेको समाजिक न्याय अन्तर्गत समावेशी अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै सिंगो समुदायलाई प्रदेशको निजामती सेवा बाट मुक्त गरिएको पाइन्छ।

प्रदेश निजामती कर्मचारी ऎन प्रदेश सभाबाट पास समेत नभएको खण्डमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले कसरी र कुन नियम कानून अनुसार विज्ञापन गरेको हो भन्ने कुरा प्रश्न उठेको छ।

त्यसकारण प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन प्रदेश नं २को सभाबाट जति सक्दो होस् पास गर्नुपर्नेछ र साथै उक्त विज्ञापन सच्याएर वर्तमान संविधानको मुलमर्म अनुसार सम्पूर्ण जाती वर्ग समुदायलाई समान व्यवहार गर्न आग्रह गर्दै प्रदेश नं दुई का माननीय मुख्यमंत्री मोहम्मद लालबाबू राउत ज्यू सहित प्रदेश सरकार र प्रदेश नं २ को लोकसेवा आयोग लाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौंl

मोहम्मद आशिक अलि

सचिव

कन्फिडेन्स नेपाल