काठमाडौं । कर्मचारी बढुवासम्बन्धी विवादले नेपाल राष्ट्र बैङ्क तनावग्रस्त बनेको छ । कनिष्ठलाई बढुवा गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारी संगठनहरुले व्यवस्थापनको विरोध गरेपछि राष्ट्र बैङ्कभित्रको विवाद सतहमा देखिएको हो । राष्ट्र बैङ्कभित्र रिक्त उपनिर्देशकको बढुवा गर्ने क्रममा यस्तो विवाद देखिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा सामान्यतया वरियताको आधारमा बढुवा हुँदै आएको थियो । पदपूर्ति समितिले बढुवाको लागि आवेदन खुला गरेको समयभित्र फाराम भरेकामध्ये छनौट गरिन्थ्यो । विभागीय कारबाहीमा परेकालाई वा बढुवा रोक्का भएकाहरु भने बढुवामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था थियो ।
यसपटक सो बैङ्कभित्र १५ जना उपनिर्देशक पद खाली थियो । सहायक निर्देशक तहमा कम्तीमा ५ वर्ष योगदान गरेका कर्मचारी यस्तो बढुवाका लागि योग्य मानिन्थे, यसका लागि एक सयभन्दा बढी कर्मचारीहरु योग्य थिए । तर, वरियताकै आधारमा बढुवा हुने भएपछि कतिपय फाराम नै नभरी बसेका थिए । जुनियर नै भए पनि केहीले भने बढुवा प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका थिए ।
यसपटक पनि अरु बढुवा पहिलेअनुसार नै भयो । वरियता सूचीमा १५ जनामध्ये एक जनालाई विभागीय कारबाही गरिएको थियो । त्यसकारण ती व्यक्ति प्रक्रियाबाट बाहिर थिए । वैशाखमा ३० वर्षे सेवा अवकाश वैशाखमा अनिवार्य अवकाश पाउँदै गरेका एकजनालाई पनि बढुवा प्रक्रियाबाट वञ्चित गरियो । यी दुई बाहिर रहँदा पनि १६ औं नम्बरसम्मको १४ जनालाई बढुवा गरिएको थियो । १७ औं नम्बरमा बढुवा हुनुपर्ने व्यक्तिको सट्टामा भने ८५ औँ वरियताको व्यक्तिलाई ल्याइएको हो ।
जगदिश कुमारको वढुवा भएसँगै राष्ट्र बैङ्कका सबै कर्मचारी संगठनहरु यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । संस्थाभित्र संगठन रहेका नेपाल राष्ट्र बैङ्क कर्मचारी युनियन र नेपाल राष्ट्र बैङ्क कर्मचारी संघ दुवै संस्थाले यसको विरोध गरेका छन् । संघले बढुवालाई मात्रै एजेन्डा बनाएको छ । युनियनले भने वैशाखमा अवकाश प्राप्त गरेकोलाई बढुवा प्रक्रियामा समावेश नगराएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । यी दुवैको उपयुक्त कारण देखाउन बढुवा समिति र गभर्नरलाई युनियनले आइतबारसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । त्यसो त, कर्मचारी संगठनहरुले पदपूर्ति समितिलाई पनि यसमा मुख्य दोषी मानेको छ । सो समितिको अध्यक्षमा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी छन् ।
८५ औं वरियताका कुमार काँग्रेसनिकट नेपाल राष्ट्र बैङ्क कर्मचारी युनियनका सदस्य हुन् । वरियता अनुसार बढुवा भएको भए सो स्थानमा नेकपा निकट व्यक्तिको बढुवा हुन्थ्यो । तर, सिस्टम बिगार्न नदिने भन्दै युनियन पनि त्यसको विरोधमा उत्रियो भने कर्मचारी संघले भने औपचारिक रुपमै गभर्नरलाई विरोधपत्र बुझाएर राष्ट्र बैङ्कभित्रै नाराबाजीमा समेत उत्रिएको छ ।
गभर्नरको सीए मोह !
कर्मचारी संगठनहरु गभर्नरको सीए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) मोहका कारण राष्ट्र बैङ्कमा यसरी वरियता मिचिएको आरोप लगाउँछन् । अहिले वढुवामा परेका कुमार सीए पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन् । जबकी राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर अधिकारी पनि सोही पृष्ठभूमिबाट आएका राष्ट्र बैङ्ककै क्याडर हुन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुलाई मात्रै अगाडि ल्याउने उनको शैली कर्मचारीहरुको मनोबलमा निकै घातक सावित हुनसक्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।
त्यसो त राष्ट्र बैङ्क बोर्डमा पनि गभर्नर अधिकारी र अर्का सञ्चालक सुबोधकुमार कर्ण सीए पृष्ठभूमिका व्यक्ति छन् । त्यसैले पनि बोर्ड यसमा बढी नै उदार देखिन थालेको आरोप समेत कर्मचारी युनियनहरुको छ । अहिले बैङ्कहरुको सुपरीवेक्षणमा समेत सीएहरुलाई आउटसोर्समा हायर गराउन लागेको हल्ला चलेको छ । यसले बोर्डमा सीएहरुकै बोलवाला तलेको प्रमाणित भएको युनियनहरुको दाबी छ ।
बैंकिङ क्षेत्र बिग्रिने चिन्ता
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई यतिबेला आन्दोलन, बन्द, हड्ताल गर्न निषेधित क्षेत्र मानिएको छ । कर्मचारीहरुको सहयोगकै कारण लामो समयदेखि यो क्षेत्र बन्द हड्तालबाट प्रभावित भएको छैन । यसले गर्दा यो क्षेत्र र नेपाल राष्ट्र बैङ्कप्रतिको विश्वास समेत बढ्दै गएको छ ।
देशको राजनीति तरल भएको बेला राष्ट्र बैङ्कभित्र देखिएको यो भाँडभैलोका कारण आन्दोलन र नाराबाजीको क्रम राष्ट्र बैङ्कबाटै सुरु भएको छ । यसले भोलिका दिनमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा समेत यस्तो अवस्था देखियो भने यसले वित्तीय क्षेत्रले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको विश्वासमै संकट उत्पन्न हुनसक्ने खतरा आउनसक्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
