जनकपुरधाम, असोज १५ गते । केपि शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देशलाई अस्थिरता तथा अनिर्णनीयको बन्दी बनाउने नियतिले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरि संविधानमा उल्लेख भएको महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा धर्मनिरपेक्षता सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्र हटाइएको विरुद्धमा जसपा नेपालले संघर्ष गर्दै आइरहेको छ ।
हुनत संघीयतालाई संस्थागत गर्न जसपा, नेपाल नेतृत्वको प्रदेश नं २ सरकारले पटक पटक ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका अनेकौं निर्णयहरुको विरुद्धमा सधै संघर्षरत रहँदै आइरहेतापनि संघीय ब्यवस्था रुचाउन नसक्ने केही तत्वले सधै प्रदेश नं २ सरकारलाई आलोचना गर्नमा आफ्नो बहादुरी देखाउन उद्धत भएका छन् । जसका कारण सम्पूर्ण उत्पीडनमा परेका समुदायहरूलाई प्रत्यक्ष हानी हुन सक्दछ । र यो कुरा केपि शर्मा ओलीलाई राम्ररी थाहा हुने भएकोले मधेशका हाम्रा केही सहयात्री साथीहरुलाई मतियारको रुपमा प्रयोग गर्दै हिन्दु राज्य सहित राज संस्थालाई स्थापित गर्न यथाशक्य प्रयासरत रहे पनि सफल हुन सकेन । तर यसै कुरालाई लिएर प्रदेश २ सरकारमाथि बिभिन्न रुपमा बारम्बार आन्तरिक तथा बाहिरी प्रहार हुन थालेको पनि यथार्थ नै हो ।
यही घटना चक्रको बीचमा केपि शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले महन्थ ठाकुरसँग साठघाट गरि आन्तरिक गृहकार्य गरेर बिभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा भागबण्डा गर्दै प्रतिगमनको बाटोमा लागेर ऐतिहासिक मधेश जनबिद्रोहका भावना माथि नै प्रहार गर्न थाले । यद्दपी जसपा, नेपालले आफ्ना अडान प्रति कटिबद्ध रहँदै जनताको भावना अनुसार अग्रगामी शक्तीहरु बीचको गठबन्धन हुनु पर्ने आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिँदै देशलाई दुर्घटना हुनबाट बचाई नेपाली राष्ट्रियताको गौरव कायम गराउन सफल भयो जुन कुरा केहीलाई असहनीय भयो । जसको रापताप अहिले पनि देखिन्छ । उदाहरणको रुपमा नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता भएको नेपालको सर्वाेच्च निकाय संसदीय प्रणालीको ठाडो उल्लंघन गर्दै संवैधानिक परिषदको सिफारिस बिना नै ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत बिभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्त गरेको मध्ये सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा प्रेम कुमार राईलाई नियुक्त गरिएको कुरा सर्वविदितै छ ।
जबकी प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति गर्नकालागि नेपालको संविधानको भाग–२१ को धारा (२३८) को उपधारा (२) मा व्यवस्था भएअनुसार ‘राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्नेछ’ भने प्रशस्त प्रावधान रहे तापनि तत्तकालिन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदको सिफारिस बिना नै अध्यादेशमार्फत प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति गैरकानुनी हो भन्दै अहिले सम्मानित सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ जुन आफैमा विवादित हो ।
संसदीय सुनवाई समेत नगराउँदै प्रमुख आयुक्तको कार्य भार सुम्पिनु भनेको सम्मानित संस्थाको गरिमा घटाउनु हो जसले गर्दा एक अर्का प्रतिको विश्वसनीयता प्रति गम्भीर प्रश्न उठ्न सकिन्छ । र, उदाहरणको रुपमा अहिले प्रदेश नं २ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सम्मानिन आयोगले गरेको व्यवहारले प्रष्ट गर्दछ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएबमोजिम हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताकालागि ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यद्वारा सुशासन कायम गर्दै संविधान’लाई स्वामित्व ग्रहण गरेको अवस्थामा सुशासन कायम गर्न/गराउन समेत जिम्मेवार भएका प्रदेशहरु अन्तर्गतका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयहरुमाथि यस किसिमका व्यवहारले सुशासनको नाममा संघीय व्यवस्थाको सम्मानमाथि प्रहार भएको सरह मान्न सकिन्छ । सम्मानित आयोगले आफ्ना क्षेत्राधिकार पर्याप्त रुपमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्दछ र यसमा सबैले सहयोग पनि गर्नु पर्दछ तर सम्मानित आयोगले सम्मानित ‘हेड अफ स्टेट’ लाई सम्मान पनि गर्न सक्नु पर्दछ जुन प्रदेश नं २ मा देखिएन । तर यसैलाई अवसरको रुपमा लिँदै लोसपाले ‘धमिलो पानीमा माछा मारि हाल्ने’ प्रवृती देखाउदै मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरी विरोध प्रदर्शन गर्नु कस्तो संघीयतावादी चरित्र हो भने कुरा आम नेपाली जनताले बुझिसकेका छन । यद्दपी, जनताको करबाट उठेको राजस्वलाई व्यवस्थित गर्न देशमै सुशासन कायम गर्नु पर्ने भएकोले अभियानको रुपमा सबै नेपाली एकजुट हुँदै भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नु नै हामी नेपालीको पहिलो कर्तव्य हो ।
(लेखक जनता समाजवादी पार्टीका भातृसंगठन नेपाल बौद्धिक पेशाकर्मी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश २ का इन्चार्ज हुन् ।)
