काठमाडौं : मदर्सा अर्गनाइजेशनले सरकारी नीति अनुसार विद्यालय सरह मदर्साले सबै सुविधा नपाएको भन्दै मुस्लिम आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। सरकारले मदर्सा शिक्षालाई मूलधारमा ल्याउने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अर्गनाइजेशनले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
मदर्सा शिक्षालाई गतिशील र व्यवस्थित बनाउन माग गर्दै मदर्शा अर्गनाइजेशन अफ नेपाल प्रदेश नम्बर-२ ले ११ बुँदे माग राख्दै आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। अर्गनाइजेशन प्रदेश २ का अध्यक्ष शशी कपुर मियाँले बुधबार मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष महम्मद समिम मियाँ अन्सारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
यसैगरी मदर्सा शिक्षालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउनको लागि शिक्षा ऐन र नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने तथा इस्लामी शिक्षा प्रदान गर्न उर्दु, अरबीका विषयमा शिक्षकको रुपमा कार्य गर्ने मौलानाको शैक्षिक प्रमाणपत्रको ‘समकक्षता’ संघीय सरकारले गर्नुपर्ने समेत माग गरिएको छ।
मदर्सा शिक्षाको लागि उर्दु तथा अरबी भाषाको पाठ्यक्रम तयार गर्न पाठ्यक्रम विकास समिति गठन गर्नुपर्ने तथा पाठ्यक्रम निर्माण हुनुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ। मदर्साको भौतिक संरचना निर्माणका लागि विशेष बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मदर्सालाई सामुदायिक विद्यालय सरह सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायत माग समेटिएका छन्।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै आयोग अध्यक्ष मियाँले जाजय मागको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। यो मुस्लिम बालबालिकाको भविष्यको कुरा भएकाले यसलाई आयोगले गम्भीरताका साथ लिएको आश्वासन अध्यक्ष मियाँले दिएका छन्।
