जनकपुरधाम / तेजाब आक्रमण गर्नेलाई २० वर्षसम्म कैद, पीडितलाई १० लाखसम्म क्षतिपूर्ति र रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने अध्यादेश संसद्मा अलपत्र, यति संवेदनशील मुद्दामा छलफल नगरी संसद्को एक महिना खेर गयो, अब एक महिनाभित्र पारित नभए कानुन स्वतः निष्क्रिय
हामीले हेर्दै जादा समाज मा दिनहुँ यश किसिम मा घटना हरु दिन प्रति दिन पढ्दै छ । तेजाब आक्रमण बाट अहिले २०७१साल देखि लिएर चालू २०७८/८९ सम्म २३ जाना हुनु हुन्छ।
अब कुरा गरौ प्रतिनिधि सभा को ।
सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाबाट पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा खासगरी तेजाब आक्रमणका पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड तथा बलात्कारका मुद्दामा मिलापत्र गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशमा संसद्मा छलफल नै भएको छैन ।
कुनै पनि अध्यादेश संसद्को पहिलो बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।
पूर्ववर्ती सरकारले तेजाबसम्बन्धी अध्यादेश गत असोज र बलात्कारविरुद्धको अध्यादेश गत मंसिरमा ल्याएको हो ।
अध्यादेश मात्र जारी गरी त्यसपछि त्यस अध्यादेश को महत्व न गरी कन यतिकै थनकाए र राख्ने होइन ।
आधायदेश को कुरा गर्दै जाँदा आहिले नयाँ आधायदेश मा
तेजाबपीडितको निःशुल्क उपचार तथा रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने र क्षतिपूर्ति तिराउने प्रावधान अध्यादेशमा छ । तेजाब आक्रमणको अपराधमा फैसला भएको ३५ दिनभित्र दोषीले जरिवाना नतिरे सरकारले नै जायजेथाबाट असुलउपर गराउने प्रावधान अध्यादेशमा छ । त्यस्तै यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न जारी अर्को अध्यादेशमा बलात्कार घटनामा मिलापत्र गराएमा त्यसमा संलग्नलाई ३ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ ।
सरकारले तेजाबविरुद्धको अपराध निरुत्साहन गर्न अध्यादेश ल्याएपछि यसबाट पीडित बनेका ८ जनालाई सरकारी संस्थान, बैंकलगायतमा रोजगारीको व्यवस्था गरिसकेको छ । रोजगारी नपाएकालाई राज्यले जीवन निर्वाहका लागि वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।
आहिले हामी आफ्नो समाज मा हेर्दै जादा महिला हिंसा एकदमै बढी रहेको छ र महिला हरू शोषण हुदै आई रहेका छन। जब कि हाम्रो देश मा केवल ८/९ वर्ष को अवधि मा २३ जाना तेजाब आक्रमण बाट पीडित छन्।
हामीले अध्यादेश मात्र लाएर र जनता को बीच नयाँ कानून भनी कहिले सम्म भन्ने। जब कि अब केही दिन मा अध्यादेश को अवधि समाप्त भएर जान्छ र फेरि पहिला जस्तै तेजाब आक्रमण को संख्या बढ्दै जान्छ ।
कानुनमा के के छन् सजायका व्यवस्था थिए ।
कसैलाई एसिड फ्याकेर, छर्किएर, खन्याएर वा सेवन गराएर अङ्गभङ्ग भएको अवस्थामा दुवै आँखा जलेर दृष्टि पूर्ण रुपमा नष्ट भएमा, दुवै कानको सुन्ने शक्ति पूर्ण रुपमा नष्ट भएमा, नाक काम नलाग्ने भएमा, अनुहार पूर्ण रुपमा जलेर कुरुप भएमा, महिला भए दुवै स्तन काम नलाग्ने भएमा वा कसैको यौनाङ्ग नासिएमा पीडकलाई २० वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ।
एउटा आँखा, एउटा कान जलेर काम नलाग्ने भएमा, आंशिक रुपमा अनुहार जली वा क्षति भइ कुरुप भएमा, महिला भए एउटा स्तन जलेर काम नलाग्ने भएमा, दुवै हात वा दुवै खुट्टा जलेर काम नलाग्ने भएमा, टाउकोको कुनै भागमा क्षति भएमा वा मेरुदण्ड काम नलाग्ने भए १० देखि २० वर्षसम्म कैद र ७ देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
एसिड आक्रमणका कारण कसैको शरीरको अन्य कुनै अङ्गभङ्ग वा शारीरिक क्षति भएमा कसूरको प्रकृति बमोजिम पाँच वर्षदेखि १० वर्ष कैद र एकलाखदेखि पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
आक्रमण गर्दा एसिड शरीरमा नपरे वा उम्किएमा पनि त्यस्तो काम गर्न खोज्ने व्यक्तिलाई मुद्दा हेरी १० वर्षसम्म कैद र पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
पीडित व्यक्तिलाई भएको शारीरिक र मानसिक पीडा र अङ्गभङ्गको गम्भिरता तथा जरिवाना रकमसमेत विचार गरी सजाय निर्धारण गर्दा मनासिव क्षतिपूर्ति भराउनुपर्नेछ।
यो सजाय लाई मध्ये नज़र गर्दै नयाँ अध्यादेश हाम्रो राष्ट्रपति ज्यू ले नयाँ अध्यादेश ल्याउनु भयो र त्यस अध्यादेश लाई पढ्दा जनता बीच जनचेतना एकदमै फैलिएको थियो कि अब तेजाब आक्रमण गर्ने लाई कडा भन्दा कडा सजाय दिने छ । तर अब किन त्यस अध्यादेश लाई संसद को बैठक हुँदा पनि छलफल गरेर कानून बनी रहेको छैन ।
असल मा हेर्ने हो भने अब अध्यादेश माथी छलफल गर्ने समय आइसकेको छ र अवश्य अर्को बैठक मा छलफल हुन्छ भनी आशा वादी छौ ।
लेखक : मोहमद साबिर मन्सुर
ठेगाना : कलैया , बारा
चक्रवर्ती हावी कलेज अफ ल का एक विद्यार्थी।
