काठमाडौं – समाजवादी विद्यार्थी युनियनले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ ।
बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मंगलबार पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मृल्यवृद्धि जनतामाथिको शोषण भएको भन्दै मूल्यवृद्धि फिर्ता गरी करमुक्त निश्चित मूल्य तोक्न आग्रह गरेको हो ।
समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाका कारण आक्रान्त नेपाली जनतामाथि अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गर्नु उचित नभएको बताएका छन् ।
उनले कोरोना महाव्याधीको कारण आमनागरिकको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको र निम्नवर्गीय श्रमजीवी नागरिकले भात खान खुलामञ्च पुगेर लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थामा अति आवश्यक बस्तुमा मूल्यवृद्धि गरिनु अन्याय भएको समेत उल्लेख गरे ।
विज्ञप्तिमा यस वर्षको बजेट भाषणलाई स्मरण गर्दै भनिएको छ, ‘यस वर्षको बजेटमा पेट्रोलमा १० प्रतिशत पुर्वाधार विकास कर थोपरिएको छ भने बजेट भाषणको बखत अर्थमन्त्रीले कर बढाइए पनि मूल्य बढ्दैन भनेर आश्वस्त पार्नुभएको थियो ।’
तर, बारम्बार मूल्यवृद्धि भएपनि जनतामाथि मार परेको प्रति असन्तुष्ट विद्यार्थी युनियनले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘अब हामी अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौं– त्यतिबेला असन्तुलित मानसिकताले बोल्नु भएको हो ? जनतालाई ढाँट्न पाइन्छ ? त्यसयता तीन पटकसम्म मूल्यवृद्धि गर्दा मन्त्रीज्यु र निगमको हाकिमको अलि कति पनि विवेक चलेन ? पेट्रोलमा भएको चुवावट रोक्न खै ध्यान ? पहुँचको आधारमा निगममा अनावश्यक कर्मचारी भर्ति रोकेर प्रशासनिक खर्च घटाउन दिमाग फुरेन ? सरकार र आयल निगमको ध्यान के मा छरु कमिसन खान र ब्रम्हलुट भ्रष्टाचार गर्न ?’
सरकारले मूल्य वृद्धि फिर्ता नगरे सडकमा आउने चेतावनी समेत दिँदै उक्त विद्यार्थी संगठनले विज्ञप्तिमा लेखेको छ, ‘हामी चेतावनी दिन चाहन्छौं’ अब अत्ति भयो, धैर्यताको सीमा नाघ्दैछ। कोरोनाले आक्रान्त भएको आम नागरिकको धैर्यता टुट्यो भने यो सरकारलाई बगाउन छिनभर लाग्नेछैन । जनताले अत्यधिक बहुमत दिएको जनतालाई नै शोषण गरेर अर्बौंको अंकमा भ्रष्टाचार गर्न होइन। नेकपा सरकारको चेत खुलोस अन्यथा फेरि फेरि मौका नआउन सक्छ। जनताले अत्याचार भएको बोध गरे भने मेरो पार्टीको सरकार भनेर माया गर्नेछैनन् । त्यसैले सरकारले तत्काल गल्ति सच्याएर पेट्रोलियम पदार्थजस्तो अति आवस्यक वस्तुमा व्यापारको नियम रोकेर मूल्यवृद्धि फिर्ता गरी करमुक्त निश्चित मूल्य तोकियोस् । अन्यथा कोरोनाको महाव्याधी भएपनि जनता र आम युवा विद्यार्थी सडकमा आएर सरकारको चेत खुलाउन बाध्य हुनेछौं ।’
