भाद्र ५,धनुषा । प्रदेश २ सरकारले अनुदानमा वितरण गरेको सोलार पम्पसेट खरिदमा आफु अनुकुलको व्यवस्था नभएपछि बिचौलियाहरुको असन्तुष्टि बढेको छ । ८५ प्रतिशत अनुदान र १५ प्रतिशत किसानको रकम साझेदारीमा ८६ वटा संघ/संस्था तथा कृषकलाई निर्देशनालयले पम्पसेट उपलब्ध गराएपछि केही बिचौलियाहरु झसङ्ग भएका छन् । नेता,सांसदहरुको दवावमा उनिहरु सामानभन्दा पनि पैसा लिन चाहने र त्यही अनुरुप नभए विरोध गर्ने परिपाटी खरिद कार्यक्रममा देखिन्छ । प्रदेश २ सरकारले सो अनुदान प्राप्त गर्न वास्तविक किसान हुनपर्ने र सामान लिएपछि परिणाम देखिने किसानलाई मात्रै अनुदान दिएको हो ।
बैकल्पिक उर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रले तोकेको भन्दा कम दररेटमा किसानलाई अनुदान
निर्देशनालयले तीनवटा आपूर्ति फर्ममार्फत भारतमा उत्पादन हुने ‘रोटोमाग’ चिचिया कम्पनीको सोलार पम्पसेट प्रतिथान ५ लाखको दरले किसानलाई उपलब्ध गराएको हो। सो दररेट बैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रले तोकेको मुल्य भन्दा कम छ । बैकल्पिक उर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रले सो पम्पसेट मुल्य ५ लाख १ हजार ४ सय ९२ तोकेको छ । गुणस्तर र सरकारले तोकेको मापदण्डमा किसानलाई विक्री गर्न सक्ने फर्मलाई मात्रै निर्देशनालयले सुचीकृत गरेको थियो ।
शुन्य संचालन लागतमा सिंचाई हुने प्रविधिको प्रवर्धन गर्ने नीति अनुसार सौर्य उर्जा सिचाईको लागि सोलर पम्मा अनुदान दिने कार्यक्रम नेपालमा सांचालित हुंदै आएको छ। विगतका बर्षदेखि नै बैकल्पिक उर्जा प्रर्वद्धन केन्द्र काठमाण्डौ लगायत बागमति प्रदेश तथा प्रदेश नं.२ को सरकारद्वारा सोलर पम्म जडानमा अनुदान दिने कार्यक्रम संचालन हुदै आएको छ।
नेपालका सौर्य उर्जा सिचाई प्रणालीका विशेषज्ञ तथा आपुर्तिकर्ताहरु संग वृहत छलफल तथा परामर्श गरि सौर्य उर्जा सिँचाई प्रणालीको प्राविधिक स्पेशिफिकेशन र प्रणालीको क्षमता अनुसारका अधिकतम मुल्य कायम गरिएक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । सो प्राविधिक स्पेशिफिकेशन र प्रणालीको क्षमता अनुसारका मुल्य सुचि सोलर पम्म जडान कार्यक्रम संचालन गर्न टेक्ने एक आधार प्रदान गर्ने बताइएको छ ।
कृषकको माग र सरकारी अनुदानको प्रभावकारी बढने गरी सो प्राविधिक स्पेशिफिकेशन र अनुदान वितरण प्रकृयाको पुनरावलोकन पश्चात वास्तविक अनुदानग्राहीहरुको हित अनुकुल र अनुदानको सहि उपयोग हुने गरी परिष्कृत कार्य संचालन विधि अवलम्वन गरी प्रदेश नं २ सरकारको कृषि क्षेत्रमा अनुदान परिचालन कार्यविधि २०७६ अनुसार कृषि विकास निर्देशनालय धनुषावाट आ व २०७६/७७ मा ८६ वटा सौर्य उर्जा सिचाई प्रणालीको जडान कार्यकम सम्पन्न भएको हो ।
पारदर्शी ढंगले खरिद गरेर किसानलाई अनुदान दिएका छौँ : झा
कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक रत्नकुमार झाले किसानलाई अनुदानमा वितरण गरेको सोलार पम्पसेटमा एक रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार नभएको बताए । उनले भने– ‘निर्देशनालयले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर पारदर्शी ढंगले किसानलाई अनुदान दिएका छौँ ‘ उनले भने–’हामीले सबै अनुदान पाउने किसानको नाम र नम्बरसहित वेभसाइटमा राखेका छौँ, खरिद गर्दा पनि सबै आपूर्ति कम्पनीको विस्तृत जानकारी लिएर सरकारको मापदण्डमा काम गर्न सक्नेलाई मात्रै छनोट गरेका छौँ , अहिले कोही अनुदानको खेतीमा रमाउन चाहनेले बाहिर हल्ला गर्दै हिँडेका छन्, ।’ उनले प्रदेश २ भित्र हरेक काम खराब हुन्छ भन्ने मानसिकता त्याग्न आग्रह समेत गरेका छन् ।
यस प्रणालीका महत्व वुझी यसको आवश्यकता र उपयुक्तता देखेका कृषक, कृषक समुह र कृषिकार्यमा सलग्न फार्महरुले अहिले यसबाट लाभान्वित भएका छन् । जडान भएका प्रणालीको लागि आपुर्तिकर्ताहरुले दुई वर्षको (Free Replacement Guarantee) दिएको छ।
जडान कार्यलाई प्रभावकारी वनाउन पाँच प्रतिशत बरावरको बैक परफरमेन्स ग्यारेन्टी लगायत आपुर्ति गर्न चाहेको सौर्य सिचाई प्रणालीको गुणस्तर सहितको कागजात रित पुर्वक पेश गरेका सोलर पम्प आपुर्तिकर्ताहरुलाई सुचिकृत गरी निजहरुवाट निर्देशनालयको देखरेखमा जडान कार्य भई अनुदान प्रवाह गरीएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
यस प्रकृयामा आफुलाई अनुकुल नहुने अनुदान खेती गरी गरी हिँडनेहरु र अनुदानका प्रभावकारीतालाई प्रतिकुल असर पुर्याउने र यस प्रकृयावाट अवान्छित फाईदा प्राप्त गर्न नसकेका तत्वहरुको असन्तुष्टि रहेको देखिन्छ ।
अनुदान लिने किसानको सुची
