काठमाडौं । रामशाहपथमा रहेको सर्वोच्च अदालतभित्र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाई चलिरहँदा बाहिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नाराबाजी भइरहेको थियो । कडा सुरक्षा व्यवस्थाका बीच भइरहेको प्रदर्शनमा सहभागीले लगाएको नारा इजलाससम्मै सुनिन्थ्यो ।
चर्को नाराबाजी सुन्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा, हरिकृष्ण कार्की मुसुमुसु हाँसिरहेका देखिन्थे ।
बहसको अधिकांश समयमा भने प्रधानन्यायाधीश जबरा कानुन व्यवसायीमाथि हाबी देखिए ।
शुक्रबार करिब साढे ११ बजेबाट भएको बहसको सुरुवातमै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र गोविन्द बन्दीले संवैधानिक इजलास गठनमाथि प्रश्न उठाए । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता भएकाले स्वार्थ बाझिने त्रिपाठीको भनाइ थियो । उनले भने, ‘श्रीमानको क्षमतामा अविश्वास होइन तर, प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक इजलासमा उहाँ हुँदा बाहिरसमेत राम्रो सन्देश जाँदैन ।’
संवैधानिक इजलास गठनका लागि बनाइएको रोस्टरमा अरु पनि न्यायाधीशहरु भएको बताउँदै त्रिपाठीले ध्यानाकर्षण गराइरहँदा प्रधानन्यायाधीश जबराले बीचमै रोकेर ‘त्यस्तो कुरा नगर्न’ सुझाए । उनले भने, ‘त्यस्तो कुरा गर्न थाल्नु भो भने अन्तिममा म मात्रै रहन्छु ।’
अधिवक्ता बन्दीले पनि प्रतिवाद गर्न थालेपछि जबराले भने, ‘ठीक छ तपाईंले सुझाव दिने हो, मैले त्यसलाई स्वीकारिनँ ।’
सुनुवाई सुरु नहुँदै कानुन व्यवसायीहरुले वरिष्ठता मिचेर संवैधानिक इजलास गठन गरिएको भन्दै विभिन्न आशंका गरे । तर, बहसमा भने यो विषयलाई कसैले उठाएन ।
सामान्यतयाः संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताअनुसार बेञ्च तोकिने भए पनि प्रधानन्याधीश जबराले दोस्रो र तेस्रो वरियताका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मीरा खड्कालाई इजलासमा राखेनन् । र, आफूसहित हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलास गठन गरे ।
कानूनविदले उठाएका प्रश्न
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले वैकल्पिक सरकारको सम्भावना भएसम्म संसद विघटनको अधिकार नभएको बताए । उनले भने, ‘बरु धारा ७६ (७) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्नतिर लाग्नुपर्थ्यो ।’ वैशाखका लागि चुनाव तोकिएकाले दाहालले निरन्तर सुनुवाइको मागसमेत राखे ।
अधिवक्ता डा. शिवकुमार यादवले संसद विघटनमाथि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सर्वोच्चमा आइपुग्नु एउटा अवसर भएको बताए । ‘यो विषय श्रीमानको संवैधानिक इजलासमा छ, यो ऐतिहासिक अवसर पनि हो, सरकारको निर्णयलाई सच्याउने’, यादवले भने, ‘संविधानको धारा ७६ मा संसद विघटनको व्यवस्था छैन, संविधानमा संसदको ५ वर्ष कार्यकाल हुन्छ भनेको छ । हामीले संसद नमान्ने ? त्यसो हो भने अहिले प्रदेश सरकार पनि विघटन हुन्छ ।’
यादवले २०५१ सालमा मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्दा संविधानले त्यसबारे व्याख्या गरेको भए पनि अहिले संविधानलाई दुरुपयोग गरिएको बताए । उनले भने, ‘संविधानलाई खलित हुने गरी प्रयोग गरिएको छ, यो गलत छ ।’
नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता सरोज घिमिरेले कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएकै व्यक्तिबाट संविधानको गलत व्याख्या भएको बताए । उनले राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेखित दुई प्रावधानबीच पनि तादाम्य नभएको बताए ।
‘बरु धारा उल्लेख नगरेको भए हुन्थ्यो, संविधानले कल्पना नै नगरेको कुरालाई राष्ट्रपतिबाट पनि इन्डोर्स गर्ने कार्य दुखद् छ’, उनले भनेका छन् । अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटीले संसदमा विश्वासको मत पेश गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै सरकारले आत्महत्या गरेको बताए ।
उनले भने, ‘बहुमतीय सरकारलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन, संविधानले दायाँवायाँ गर्ने अधिकार दिएको छैन ।’ अधिवक्ता अनिता गौतम पौडेलले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राष्ट्रपतिले नै इन्कार गर्नुपर्नेमा सदर गर्नु नै गलत भएको बताइन् ।
कानुन व्यवसायीलाई र्याखर्याख्ती
सुरुवातमा बहस गरेका अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले संसद विघटन गर्ने निर्णय तानाशाहीको पराकाष्टा भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध न अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो, न उहाँ अल्पमतमा पर्नुभएको थियो’, भण्डारीले भने, ‘त्यसैले संसद विघटन संविधानमा भएको प्रावधान विपरीत छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले मात्र लोकतन्त्र नल्याएको स्मरण गराउँदै भण्डारीले भनेका थिए, ‘ओलीको हठात् मनस्थितिमा आएको यो निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’ ओलीले हालै दिएको एक अन्तरवार्तामा प्रदेशसभासमेत विघटन गर्ने बताएको जनाउँदै भण्डारीले भने, ‘उहाँको लोकतन्त्र, संघीयता र संविधानप्रति अलिकति पनि प्रतिवद्धता देखिएन ।’
संविधानको पालनकर्ताबाटै संविधानवादको अपमान भएको बताउँदै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री सत्ता मात्र होइन, पद्दति पनि हो तर, यो विशुद्ध प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत स्वार्थमा निर्णय भयो ।’ तानाशाही प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयलाई कत्तिबेर पनि नलगाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुसमेत दुभाग्यपूर्ण भएको बताउँदै भण्डारीले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश मागे ।
अधिवक्ता रुद्र शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद फेस गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै विघटनको अधिकार नभएको बताए । बहुमत आफूसँग रहेको अवस्थामा पनि ओली संसदबाट भागेको र छलेको बताउँदै गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले उनलाई रोके ।
अधिवक्ता शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, ‘बहुमतप्राप्त दलले सरकार चलाउँदिनँ भन्यो भने त्यो अवस्थामा के गर्ने ?’
शर्माले प्रश्नको उत्तर फर्काउनै नभ्याई जबराले नै थपे, ‘होइन, मैले तपाईंलाई सोधेको नि, त्यो अवस्थामा के हुन्छ ?’
शर्माले संसद विश्वास बनाएर अघि बढ्ने ठाउँ भएको तर्क गर्दै हालको संविधानअनुसार सरकारले संसद विघटन गर्ने ठाउँ नभएको बताए । जबराले पुनः प्रश्न तेस्र्याइरहे, ‘संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन हुने सिद्धान्त अंगीकार गरेको छ । तर, माध्यम कुन हो भन्ने बहस होइन ?’
अधिवक्ता सुजन नेपालले संसद पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सडकमा पनि चर्को आन्दोलन भइरहेको उल्लेख गरे भने अदालतमा पनि चर्को बहस चलिरहेको बताए । त्यति सुन्नासाथ प्रधानन्यायाधीश जबरा झोक्किए, ‘तपाईं धम्क्याउन आउनुभएको ? बस्नोस् ।’
अर्का एक अधिवक्ताले सरकारले गैरसंवैधानिक काम गरेको र त्यसमा राष्ट्रपतिले पनि ल्याप्चे लगाएको बताउँदै भने, ‘अब अदालतले पनि यसलाई ल्याप्चे लगाउने काम नगरोस् ।’
प्रधानन्यायधीश जबराले उनलाई थर्काइहाले, ‘के भन्नुभएको ? ल्याप्चे भनेको के हो ? तपाईं बाहिर गइहाल्नुस् ।’
त्यसपछि बहसै गर्न नपाई उनी बहस चलिरहेको कक्षबाट बाहिरिए ।
त्रिपाठीसँग सवाल– जवाफ
बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले चाहिँ संसद विघटनको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको बदनियत स्पष्टै देखिएको बताए । ‘विगतमा पनि संसद भंगको सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा लिएर जान्छ, यसले पनि प्रधानमन्त्रीले वैशाखमा चुनाव गर्ने नियत छैन भन्ने देखाउँछ’, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीबाट यसमा संविधानको परिकल्पना उल्लंघन भएको छ ।’
त्रिपाठीले बहुमत प्राप्त दलले सरकार चलाउँदिनँ भन्न नपाउनेसमेत बताए । प्रधानन्यायाधीश राणाले उनलाई प्रश्न गरे, ‘बहुमतप्राप्त दलले अनिवार्य सरकार चलाउनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको ?’
त्रिपाठीले जवाफ फर्काए, ‘हो, बहमत भएको सरकारले चलाउँदिनँ भन्न पाउँदैन ।’ त्यसैले अन्तरिम आदेश जारी गरेर संसदको नियमित काम, कारबाही सुरु गर्नुपर्ने उनले जिकिर गरे । तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले रोक्दै संसदले गर्ने काममा रोक लगाउने कि नलगाउने भनी प्रश्न गरे ।
जबराले अगाडि भने, ‘त्यसबेला अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने बहसको अर्थ के हुन्छ ? त्यसैले यसमा नजाउँ ।’
अन्तिममा प्रधानन्यायाधीश राणासहितको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन गर्नुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । त्यसका लागि अदालतले सरकारलाई ९ दिनको समय दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति मगाउन पनि आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले संसदबाट पनि सबै दलको प्रतिनिधित्वसमेत माग गर्ने आदेश दिएको छ ।
अदालतले रिटमाथि सुनुवाईका लागि नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनसँग एमिकस क्युरी पनि झिकाएको छ । अब पुस २२ देखि यो मुद्दामाथि निरन्तर सुनुवाई गर्ने सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार निर्णय गरेको छ ।
