प्रदेश न २ सरकारले प्रदेशका कूल ४७ हजार ८८२ जना किसानको ४ महिनाको ब्याज अनुदानबापत भुक्तानी गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा लकडाउनका कारण किसानलाई आर्थिक मार परेको भन्दै ५ लाख रुपैयाँभन्दा कम कर्जा लिएका किसानको ४ महिनाको ब्याजबापत २१ करोड ६५ लाख ४९ हजार ५९९ रुपैयाँ तिरिदिएको छ भने व्यवसाय पुनःस्थापनाका लागि समेत ३०७ किसानलाई १ करोड २० लाख ८१ हजार ६०९ रुपैयाँ गरेर कूल २२ करोड ८६ लाख ३१ हजार २०८ रुपैयाँ अनुदान दिएको छ ।
मन्त्रालयका योजना अधिकृत रजनीश मिश्रका अनुसार किसानले खेती तथा कृषि प्रयोजनका लागि बैंक, सहकारी तथा लघुवित्त जस्ता संस्थाबाट लिएको ऋणको चैत्रदेखि असार मसान्तसम्म गरी ४ महिनाको ब्याज प्रदेश सरकारले अनुदान स्वरूप किसानको व्यक्तिगत खातामा भुक्तानी गरेको छ । मन्त्रालय मातहत रहेका ८ वटै जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमार्फत किसानको रकम भुक्तानी गरिएको छ ।
मन्त्रालयका कृषि प्रसार अधिकृत अविनाशकुमार झाका अनुसार किसानले ब्याज अनुदानका लागि दिएको आवेदन प्रस्तावपछि कृषि ज्ञान केन्द्रले सम्बन्धित बैंकबाट समेत ऋण कर्जाको बैंक स्टेटमेन्ट झिकाएर कर्जाको मिलान गरेर मात्र भुक्तानी गरिएको छ । ८ वटै जिल्लामा कूल ७७ हजार ४९४ किसानले ब्याज अनुदानका लागि निवेदन दिएको भए पनि ४७ हजार ८८२ जना किसानको मात्र अनुदान स्वरूप भुक्तानी पाएका छन
प्रदेशका ८ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी संख्यामा बाराका किसानले अनुदानको लाभ लिएका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र बाराका कार्यालय प्रमुख जितेन्द्र यादवका अनुसार जिल्लामा कूल १७ हजार ९३२ जना किसानले ब्याज अनुदानका लागि निवेदन दिएको भए पनि ३ लाख रुपैयाँभन्दा कम कर्जा भएका व्यक्तिलाई मात्र छनोट गरेका कारण आवेदन प्रस्तावमध्ये ९ हजार ३४८ जना किसानले अनुदानको लाभ लिन पाएका छन् ।
‘फरक–फरक किसानले फरक–फरक बैंक तथा सहकारी संस्थाबाट फरक–फरक मूलधनसहित रकम ऋण लिएका कारण प्रतिकिसानले फरक–फरक अनुदान रकम पाएका छन्,’ यादवले भने, ‘अधिकतम १२ प्रतिशत ब्याज दरको आधारमा ऋण लिएका किसानको अनुदान सरकारले भुक्तानी गरेको छ ।’ आवेदन दिनेमध्ये ३० हजार रुपैयाँदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिएका व्यक्ति भए पनि ३ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिएका किसानको मात्र भुक्तानी गरिएको उनले बताए ।
कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका प्रमुख शंकर साहका अनुसार धनुषामा एउटा किसानले न्यूनतम ५०० रुपैयाँ र अधिकतम १२ हजार २०३ रुपैयाँ ब्याज अनुदानबापत पाएका छन् ।
मन्त्रालयले कृषि ब्याज अनुदानबाहेक लकडाउनका कारण कृषि बालीनालीमा भएको क्षति तथा पशुपन्छी व्यवसायमा भएको क्षतिमा समेत राहत स्वरूप व्यवसाय पुनःस्थापनाका लागि अनुदान दिएको थियो । तर प्रदेशका ८ जिल्लामध्ये सप्तरी जिल्लामा मात्र अनुदान कार्यान्वयन भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरीका सूचना अधिकारी किसुनदेब राउतका अनुसार कृषितर्फ क्षति भएकामध्ये जिल्लामा कूल १४१ जना किसानलाई २३ लाख २१ हजार २६९ रुपैयाँ र पशुपन्छीतर्फ क्षति भएका १६६ जना किसानलाई ९७ लाख ६० हजार ३४० रुपैयाँ व्यवसाय पुनःस्थापनाका लागि अनुदान दिइएको छ । कृषितर्फ बालीनाली क्षति भएका किसानलाई प्रतिकठ्ठा ७५० रुपैयाँ र प्रतिहेक्टर २२ हजार ५०० रुपैयाँका दरले अनुदान दिइएको उनले बताए । कृषि बालीनाली क्षति भएका किसानको बिल अनुसार न्यूनतम ५० हजारदेखि अधिकतम डेढ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिइएको उनले बताए ।
पशुपन्छी व्यवसायतर्फ सबैभन्दा बढी २ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदान पाएका किसान ५ जना रहेका उनले बताए । उनका अनुसार सप्तकोशी नगरपालिका–१ स्थित बिन्ध्यबासिनी पोल्ट्री तथा मत्स्यपालन फर्मका सञ्चालक सेवनकुमार अधिकारी, रूपणी गाउँपालिका–६ को युवराज एग्रिकल्चरल फर्मकी अञ्जु कुमारी यादव, विष्णुपुर–६ का राजी पोल्ट्री फर्मकी सकुन्तला देवी दास, सप्तकोशी–१ को बी एण्ड एस पोल्ट्री फर्मकी दीपा कार्की र रूपणी गाउँपालिकाको सीतापुरको सोना कुखुरा फर्मले २ लाख ५० हजार रुपैयाँका अनुदान पाएका छन् । सबैभन्दा कम अनुदान भने सप्तकोशी नगरपालिका–५ की मीना दाहालले पाएको राउतले बताए । कृषितर्फ बाली उत्पादनमा क्षति भएको भन्दै सबैभन्दा बढी हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका–५ का शिवकुमार मेहताले २२ हजार ५०० रुपैयाँ अनुदान पाएका र १ जना किसानले न्यूनतम ३ हजार रुपैयाँ पाएका उनले बताए ।
अन्य जिल्लामा व्यवसाय पुनःस्थापनाका लागि अनुदान दिइएको छैन । पशुपन्छी व्यवसायमा कति लागत लागेको, के कति क्षति भएको ? त्यसको क्षति पुष्टि हुने बिलसहित स्थानीय तहको सिफारिस, प्रहरी प्रतिवेदनसहित विभिन्न कागजात सहितको आवेदन आउनुपर्नेमा कतिपय आवेदनमा कागजात नभई अपुरो भएको कारण पनि अनुदान दिन नसकिएको कृषि ज्ञान केन्द्र रौतहटका प्रमुख जितेन्द्र झा बताउँछन् । कतिपय निवेदन आए पनि समय अभाव भएको कारण कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्ने समय समेत नभएको र क्षतिको लागि अनुदान दिन कार्यालयका कर्मचारीले अनुगमन समेत गर्नुपर्ने हुनाले समय नै नभ्याएका कारण पनि अनुदान दिन नसकिएको कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका प्रमुख साहले बताए ।
अनुदान तथा राहत कार्यक्रमका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३० करोड र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६ करोड गरेर कूल ३६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो l
