काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट नहट्ने चट्टानी अडानमा उभिएका छन् । पार्टीले जे गर्छ गरोस्, तर आफूले दुवै पद नछाड्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दृढ अडान छ ।
प्रधानमन्त्रीको यही अडानका कारण दुई अध्यक्षबीच समझदारीका लागि एक दिन समय लिएर स्थगित भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकअघि कुनै चमत्कार हुने संकेत देखिएन । शुक्रबार तीन घण्टासम्म बालुवाटारमा चलेको दुई अध्यक्षबीचको छलफलमा ओली आफ्नो अडानबाट टसमस भएनन् ।
तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकता गर्ने गोप्य सहमतिका दुई साक्षी महासचिव बिष्णु पौडेल र अर्का नेता जनार्दन शर्मालाई समेत राखेर केपी ओलीसँग अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रबार बालुवाटारमा लामो, तर निश्कर्षहीन छलफल गरे ।
छलफलमा प्रचण्डले २०७५ जेठ २ गतेको समझदारीमा फर्किए कुरा मिल्न सक्ने संकेत गरे । तर, ओलीले २०७६ मंसिर ४ गतेभन्दा पछाडि फर्किन नसक्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद नछाड्ने अडान राखे ।
प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको जेठ २ को समझदारी भनेको ओली र प्रचण्डले अढाइ–अढाइ वर्ष आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने भन्ने हो । त्यो समझदारीलाई मान्ने हो भने ओलीले आगामी मंसिरमा प्रधानमन्त्री पद प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ओली त्यसो गर्न तयार भएनन् ।
केपी ओलीले यसअघि नै सहमति जनाइसकेको मंसिर ४ को सहमति भनेको पाँचै वर्ष ओलीले प्रधानमन्त्री चलाउने र प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्ष चलाउने भन्ने हो । यसो गर्दा ओली प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदमा निरन्तर कायम रहने छन् ।
शुक्रबारको छलफलमा प्रचण्डले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्ये एक पद छाड्न आग्रह गरेका थिए । ओलीबाट सरकार र पार्टी दुवै चल्न नसकेको भनेर बहुमत नेताहरुले दुवै पद छाड्न भन्दै आए पनि एउटा पद छाडेमा पार्टीभित्रको विवाद समाधान हुने प्रचण्डको संकेत थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली जेठ २ को समझदारीमा नफर्किने हो भने नयाँ सम्झौता हुनुपर्ने प्रचण्डले छलफलमा बताएका थिए । त्यो भनेको ओलीले तत्काल प्रधानमन्त्री पद त्याग्ने नै हो ।
पछिल्लो समय प्रचण्डले जस्तै माधव नेपाल पक्षले पनि ओलीले तत्काल प्रधानमन्त्री छाड्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । यसको अर्थ केपी ओलीले प्रधानमन्त्री छाडेमा पार्टीको गतिरोध अन्त्य हुनेछ र उनी पहिलो बरियताको अध्यक्षका रुपमा शक्तिमै रहनेछन् । त्यसपछिको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कि माधव नेपाल भन्ने त्यो अर्को पाटो हो ।
बालुवाटारमा शुक्रबार भएको वार्तामा प्रचण्डले २०७५ जेठ २ को समझदारीमा फर्किँदा अहिलेको विवाद टुंगो लाग्ने आशय व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
तर, ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद नछाड्ने अडान दोहो¥याएपछि समझदारीको वातावरण बन्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ ।
ओलीको यही अडान कायम रहँदा पार्टी नेताहरुलाई कन्भिन्स गर्न नसकिने र स्थायी कमिटीको बैठकले उनलाई तत्कालै राजीनामा गर्न निर्देशन दिने अवस्था आउन सक्ने बालुवाटारको छलफलमा प्रचण्डले ओलीलाई बताएका थिए ।
जवाफमा ओलीले पार्टीले जे गर्छ गरोस् तर दुवै पदबाट हट्दिनँ भनेका थिए ।
मंसिर ४ र जेठ २ को गलफत्ती
स्रोतका अनुसार शुक्रबारको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले २०७६ मंसिर ४ गतेको निर्णयमा फर्किने प्रस्ताव प्रचण्डसँग राखेका छन् । जुन प्रस्ताव प्रचण्डले ठाडै अश्वीकार गरिसकेका छन् । प्रचण्डले आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमति छाडेर आफूमा पश्चातापमा परेको स्थायी कमिटीको बैठकमै बताइसकेका छन् ।
गत मंसिर ४ गते नेकपा सचिवालयले पार्टीका दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गरेको थियो । जसमा केपी ओली पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री कायम रहने र प्रचण्ड नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष हुने भनिएको थियो ।
चारबुँदे उक्त निर्णयमा ओली सरकारको काममा केन्द्रित हुने र प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने तथा आम रुपमा बैठकको अध्यक्षता र सञ्चालन प्रचण्डले गर्ने भनिएको थियो । तर, यसबीचमा प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार समेत प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
ओलीले फालेको मंसिर ४ को कार्ड औचित्यहीन भइसकेको प्रचण्डले नेताहरुलाई बताएका छन् । परिस्थिति त्यसभन्दा धेरै अघि बढिसकेकाले अब ओलीले दुईमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने र त्यो भनेको प्रधानमन्त्री छाडेर अध्यक्ष मात्र रहन सक्ने प्रचण्ड–माधव पक्षको बटमलाइन हो ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको आलोपालोको प्रस्तावलाई समेत अस्वीकार गरिदिएपछि आपसी समझदारीको सूत्र फेला पार्न नसकी शुक्रबारको बैठक विनानिश्कर्ष टुंगिएको स्रोतले बतायो ।
टिप्पणी स् ओलीले दुवै पद नछाडे के हुन्छ रु
केपी ओलीले शुक्रबार प्रचण्डसँगको छलफलमा दुवै पद नछाड्ने बताएपछि अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । यद्यपि शनिबार स्थायी कमिटी बैठकअघि पुनः दुई अध्यक्षबीच सहमतिका लागि छलफल हुने बताइएको छ । तर, ओलीले दुईमध्ये एक पद नछाडे सहमतिको सम्भावना छैन ।
२०७५ जेठ ३ गते नेकपा एकीकरणको अघिल्लो दिन बिष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मालाई नै साक्षी राखेर ओली र प्रचण्डले एउटा गोप्य कागजमा हस्ताक्षर गरेका थिए । जसमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने भनिएको थियो ।
सो समझदारीबाट ओली पछि हट्न खोजेपछि प्रचण्ड पक्षबाटै गोप्य कागज बाहिरिएको थियो । त्यसपछि मंसिर ४ गतेको सचिवालय बैठकबाट प्रचण्ड आलापालोबाट पछि हट्दै ओलीलाई पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री मान्न तयार भएका थिए ।
अब केपी ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद छाडेनन् भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ रु यसबारे ओली र प्रचण्डको छलफलमा सहभागी नेताहरु नै अन्योलमा छन् । यद्यपि बिष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मा दुवैले भनेका छन्, पार्टी विभाजन हुँदैन । जबकि स्थायी कमिटीको बहुमत पक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजिरहेको छ ।
नेताहरुबीच मिलनबिन्दु खोज्न सक्रिय रहेका नेताहरुले पार्टी विभाजनको खतरा कायमै रहे पनि त्यसको परिणाम बुझेका कारण दुवै पक्ष त्यो ठाउँमा नपुग्ने दाबी गर्छन् ।
शुक्रबार मुख्य नेताहरु समझदारीको प्रयासमा लागिरहेका बेला दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका दुवै गुटका नेताहरु पार्टी एकता कायम गराउन पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा संयुक्त छलफलमा जुटेका थिए ।
मध्यमार्गी लाइनका एक प्रभावशाली नेताले भने, यसपटक पार्टी एकता तोड्न चाहनेहरु आशावादी भएकै हुन् । विहीबार बिहानसम्म फुट्ने दिशामा गएकै हो । तर, ओली जिताउने पक्षमा उभिने वा प्रचण्ड जिताउने पक्षमा उभिने दुवैतिरका नेताहरु पार्टी एकता तोड्न चाहँदैनन् । त्यसैले विभाजन नहोला भन्ने धेरैको अनुमान छ ।
शनिबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले सहमतिमा निर्णय गरेन भने त्यही दिनबाट पार्टी फुट्ने कतिपय नेताहरु बताउँछन् । त्यसैले यो बैठकले एकता तोडिने गरी निर्णय हुने अवस्था आएमा लामै समयका लागि बैठकस्थगित पनि हुन सक्छ । यदि बहुमतले ओलीलाई राजीनामा गर्न निर्देशन दिने वा हटाउने निर्णय गरेमा ओली पक्षले त्यसलाई मान्ने छैन ।
ओलीले राजीनामा दिएनन् भने के गर्ने रु त्यसपछि दुईटा विकल्प मात्र छन् । तर, ती दुवै विकल्पमा जाँदा पार्टी विभाजित हुनेछ । पहिलो विकल्प भनेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले बहुमतका आधारमा ओलीमाथि कारवाही गर्ने ।
नेकपाको विधानअनुसार अध्यक्ष हटाउने प्रावधान छैन भन्ने ओली पक्षको तर्क छ । त्यो अवस्थामा ओलीलाई पार्टीले आरोप लगाएर अनुशासनको कारवाही गरी सदस्यबाटै निश्कासन गरेपछि अध्यक्ष पद रिक्त हुन सक्छ । त्यो ठाउँमा पुग्नु भनेको पार्टी फुटाउने नै हो ।
केपी ओलीले राजीनामा नदिँदा संसदीय दलको नेताबाट हटाउने विकल्प पनि हुन्छ । दलमा दुवै पक्षले आ–आफ्नो बहुमतको दाबी गरिरहेका छन् । दलको बहुमतले ओलीलाई हटायो भने पनि उनले राजिनामा नदिएसम्म कि त संसदमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ होइन भने प्रधानमन्त्री पदमा कायमै रहने संवैधानिक अवस्था हुन्छ ।
त्यो बाटो जाने भनेको पनि पार्टी विभाजन हो । अहिले ओलीको पक्षमा उभिनेहरु पनि पार्टी विभाजन कुनै हालतमा हुनुहुँदैन भन्नेमा छन् । प्रचण्ड–माधव नेपालको पक्षमा रहेकाहरु पनि पार्टी विभाजन चाहिँ हुन हुँदैन भनिरहेका छन् । नेकपा विभाजनबाट जोगिने आधार भनेको फुट्न हुँदैन भन्ने बलियो मत नै हो ।
मध्यमार्गी प्रयासमा रहेका एक नेताले भने, स्थायी कमिटीले जे निर्णय गरे पनि सहमतिका साथ गर्नुपर्छ । एउटा पक्षलेमात्र निर्णय गर्नासाथ पार्टी त्यहीँबाट विभाजन हुन्छ । दुवैतिरबाट प्रतिक्रियात्मक निर्णय हुँदा हामी पार्टी जोगाउन सक्दैनौं । स्वेच्छाले राजीनामा नदिने हो भने पार्टी जोगाउन अरु विषयमा समझदारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थायी कमिटीको करीव दुई तिहाई संख्या आफ्नो विपक्षमा उभिँदा पनि ओली दुवै पद छाड्न तयार छैनन् । उनको हठ र दम्भ कायम रहँदा कि त अर्को पक्षले पार्टी विभाजनको मूल्यमा चुपचाप सहनुप¥यो, कि त हट्न निर्देशन वा हटाउने निर्णय गर्नुप¥यो ।
ओली निकटकै कतिपय नेताले पनि पार्टी विभाजन रोक्न दुईमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यो विकल्प पनि स्वीकार गर्नुपर्ने मत राखिरहेका छन् । तर, उनीहरु प्रधानमन्त्रीसामु खुलेर बोल्न सक्दैनन् । दुवै पद छाड्न हुन्न भन्ने अडानचाहिँ सुवास नेम्वाङ लगायतको छ ।
प्रधानमन्त्रीले असार १४ गते भदन भण्डारी फाउन्डेशनको कार्यक्रममा बोलेको कुराले नै राजीनामा माग्ने पक्षलाई बलियो आधार बनेको ओलीनिकट नेताहरु पनि स्वीकार्छन् । भारतले हटाउन चाहेकै भए पनि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिकरुपमा बोल्न नहुने कुरा बोलेको हो भन्नेमा सबै नेता सहमत छन् ।
प्रचण्डसँग समझदारी गरेरै जान ओलीलाई निकटस्थहरुले सुझाव दिँदै आएका छन् । तर, अब प्रचण्डसँगको समझदारी भनेको जेठ २ को समझदारीमा फर्किने नै हो ।
प्रचण्डले बालुवाटारको छलफलमा ओलीलाई पटक–पटक भनेका थिए– जेठ २ को समझदारीमा फर्कौं, होइन भने नयाँ समझदारी गरौं ।
