सरकारले सुरक्षाकर्मीको राशनभत्ता बढाउने तयारी गरेको छ । सुरक्षाकर्मीको राशनभत्ता समायानुकुल बनाउन गृह मन्त्रालयले एक समिति गठन गरेको छ । सहसचिव थानेश्वर गौतमको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो । जसमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि छन् ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा राशनभत्ताबारे अध्ययन गर्न र सुझाव दिन मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो । समितिले अध्ययनको काम गरिरहेको सहसचिव गौतमले बताए ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीले पाँच वर्षअघिको दररेटअनुसार राशनभत्ता बुझ्दै आएका छन् । पाँच वर्षको अवधिमा करिब ४० प्रतिशत मूल्यबृद्धि भएपनि पुरानै राशनभत्ताका कारण खानै नपुगेको गुनासो सुरक्षाकर्मीले गर्दै आएका छन् । २०७२ को माघमा कायम भएको दररेटअनुसार नै अहिलेसम्म वितरण हुँदै आएको छ ।
राशनभत्ता बढाउन गृह मन्त्रालयले पटक पटक प्रस्ताव गरेपनि अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गर्दै आएको छ । गत वर्ष बजार मूल्यअनुसार राशनभत्ता दिन पुग्ने गरी प्रहरीलाई निकासा भएपनि त्यसमा सरकारले नीतिगत सहमति नदिंदा नयाँ दररेटअनुसार वितरण हुन सकेन । यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण धेरै बजेट त्यसतर्फ खर्च हुने भएकाले अर्थले यसमा सहमति दिएन ।
हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको बजार बाउ मूल्याङकन समितिले तय गर्ने दररेटअनुसार राशनभत्ता दिने निर्णय २०७२ सालमा भएको थियो । तर, पनि पाँच वर्षसम्म त्यसअनुसार बजेट निकासा हुन सकेको छैन । हाल हरेक जिल्लामा सुरक्षाकर्मीको राशनभत्ता फरक–फरक छ । नेपाली सेनाले भने हरेक वर्ष ठेक्कामार्फत आफ्ना कर्मचारीलाई नगद नभई राशन नै दिने गरेको छ ।
यसअघि गृहमन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाको नेतृत्वमा समेत यस्तै समिति गठन भएको थियो । जसले रहेक २ वर्षमा राशनभत्ता त्रढाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सो प्रतिवेदन कार्यान्वायन नगरी हाल नयाँ समिति गठन गरिएको छ । सहसचिव बुढा हाल गृहमै प्रवक्ताका रुपमा काम गरेका छन् । मन्त्रालयले सुरक्षाकर्मीको राशनभत्ता बढाउन पहल गरिरहेको उनी बताउँछन् ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि सम्भवतः सुरक्षाकर्मीको राशनभत्ता बढ्ने सम्भावना रहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । प्रहरीले भने माघदेखि नै बढाउन माग गरेको छ ।
