काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई लिएर भारतीय मिडियाले आपत्ति जनाएका छन्।
ओलीले केही दिनअघि पार्टीको बैठकमा प्रस्तुत गरेको ‘राजनीतिक दस्तावेज’मा नयाँ संविधान जारी गर्ने समयमा भारतले दवाब दिएको, नाकाबन्दीको सामना गर्नुपरेको, भारतका तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकरले पनि नेपालको नेतृत्वलाई ‘धम्की’ दिएको भन्दै प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।
तर, भारतीय मिडिया बीबीसी हिन्दीले त्यसको प्रतिवाद गर्दै प्रश्नोत्तर शैलीमा खण्डन गरेको छ। जसमा लेखिएको छ, ‘के भारतले संविधान कार्यान्वयन नगर्न नेपाललाई दबाब दियो? के भारतका तत्कालीन विदेश सचिव जयशंकरले पनि नेपालको नेतृत्वलाई ‘धम्की’ दिएका थिए?
समाचारमा भनिएको छ, ‘ यसकुरामा कुनै दावी गरिएको छैन, न त यो भारतद्वारा पुष्टि नै गरिएको छ । तर, नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतका रुपमा नेपाल आएका एस जयशंकरले नेपाल नेतृत्वलाई धम्कीपूर्ण स्वरमा बोलेको आरोप लगाएका छन्।’
भारतले नेपालको बारे थप लेख्दै भनेको छ, ‘२०१५ मा नेपालले आफ्नो नयाँ संविधान बनायो र नयाँ संविधानमा तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मधेशीहरुको अधिकारलाई बेवास्ता गरिए’को आरोप लागेको थियो । मधेशी बहुल तराई क्षेत्रमा हिंसात्मक प्रदर्शनहरु पनि भएका थिए र यस क्रममा केही मानिसहरुको मृत्यु पनि भएको थियो।’
भारतले आधिकारिक रुपमा नेपालको नयाँ संविधानको बिरोध कहिल्यै व्यक्त गरेको छैन, तर नेपालको नेतृत्वसंग द्विपक्षीय वार्ताको क्रममा भारतले यसमा चिन्ता व्यक्त गरेको उसले उल्लेख गरेको छ।
यसैगरी, ओलीको टिप्पणीबारे थप प्रष्ट पार्दै भारतले भनेको छ कि, उनको टिप्पणी यस्तो समयमा आएको छ जब नेपाल राजनीतिक संकटको अवधिबाट गुज्रिरहेको छ र उनी आफ्नै पार्टीमा बिरोधको सामना पनि गरिरहेका छन्।
